पथदिव्यांची माहिती हवी तर एक लाख भरा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत विरोधक सक्षम असावेत, अशी भावना व्यक्त केली आहे. कारभारावर विरोधकांचा वचक असावा, हा त्यामागील हेतू आहे. पण नागपूर महापालिकेत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना माहिती तर उपलब्ध होत नाही; एवढेच नव्हे तर माहिती अधिकारात एखाद्या विभागाची माहिती मागू नये, यासाठी तब्बल लाखाहून अधिक शुल्क जमा करण्याचा अफलातून सल्ला दिला जातो.

ठळक मुद्देनगरसेवकांनाही द्यावे लागतात पैसे : माहिती अधिकारात माहिती मागू नये, यासाठी मनपाच्या विद्युत विभागाचा फंडा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत विरोधक सक्षम असावेत, अशी भावना व्यक्त केली आहे. कारभारावर विरोधकांचा वचक असावा, हा त्यामागील हेतू आहे. पण नागपूर महापालिकेत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना माहिती तर उपलब्ध होत नाही; एवढेच नव्हे तर माहिती अधिकारात एखाद्या विभागाची माहिती मागू नये, यासाठी तब्बल लाखाहून अधिक शुल्क जमा करण्याचा अफलातून सल्ला दिला जातो.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगसेवक संदीप सहारे यांच्याबाबतीत हा प्रकार घडला आहे. शहरातील मार्गावर एलईडी दिवे लावल्याने महापालिकेची दर महिन्याला दोन कोटींची बचत होत असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे एलईडीमुळे किती युनिट वीज बचत झाली तसेच वीज बिलाच्या खर्चात किती बचत झाली, याची माहिती मागितली. मात्र त्यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती मागितली. परंतु महापालिके च्या प्रकाश विभागाचे माहिती अधिकारी एम.एम.बेग यांनी सहारे यांना २०२३ प्रतिसाठी चक्क १ लाख ५ हजार १९६ रुपये शुल्क जमा करण्याबाबत पत्र दिले.सहारे यांनी एलईडी दिव्यामुळे नेमकी किती आर्थिक बचत झाली, याची माहिती मिळण्यासाठी विद्युत विभागाकडे अर्ज केला. एलईडी व्यवस्था सुरू झाल्यापासून वर्षनिहाय बचत झालेले युनिट व वीज बिलातील बचत, याची माहिती मागितली होती. मात्र त्यांनी माहिती मागू नये, यासाठी त्यांना लाखाहून अधिक शुल्क जमा करण्यास सांगण्यात आल्याची महापालिकेत चर्चा आहे.नगरसेवकांना माहिती मागण्याचा अधिकारमहापालिकेच्या कोणत्याही विभागाची माहिती जाणून घेण्याचा नगरसेवकांना मूलभूत अधिकार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असे असूनही नगरसेवकांना माहिती उपलब्ध केली जात नाही. सत्तापक्षाकडून पारदर्शी कारभाराचा दावा केला, मग एखाद्या विभागाची माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ का केली जाते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याची माहिती जाणून घेण्यासाठी निगम सचिवांना सहारे यांनी पत्र दिले आहे.