शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
3
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
5
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
7
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
8
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
9
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
10
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
11
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
12
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
13
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
14
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
15
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
16
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
17
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
18
‘डीवाय पाटील’ बीकेसीत उभारणार शैक्षणिक संकुल; दहा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
19
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
20
भाडेकरार, भाडेवाढीशिवाय घरे रिकामी करणार नाही; नायगाव बीडीडी प्रकल्पग्रस्तांचा म्हाडाला कडक इशारा

खूपच त्रास असल्यास घेता येईल वर्षभरात घटस्फोट; उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 15, 2018 10:18 IST

पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.

ठळक मुद्देएका प्रकरणावरील निर्णयात केले स्पष्ट

राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो. अशा प्रकरणात लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत दाखल करण्यात आलेली घटस्फोट याचिका नामंजूर करण्याची तरतूद लागू होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली.हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १४ अनुसार लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत घटस्फोट याचिका दाखल करता येत नाही. तसेच, कलम १४ (१) अनुसार संबंधित न्यायालयाला अशी घटस्फोट याचिका ऐकता येत नाही. परंतु, या कलमात एक स्पष्टीकरण देण्यात आले असून त्यानुसार, पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.त्यासाठी पीडित पती/पत्नीला संबंधित न्यायालयात अर्ज करून अशी घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळण्यासाठी पीडित पती/पत्नीला स्वत:स अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध करावे लागते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या तरतुदीवर सखोल प्रकाश टाकला.

असे होते प्रकरणप्रकरणातील पत्नी दीप्तीला लग्नास एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच पती विनोदपासून (काल्पनिक नावे) घटस्फोट हवा होता. त्यामुळे तिने घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळण्याकरिता अमरावती कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. कुटुंब न्यायालयाने दीप्तीला अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध झाले नाही असे कारण नमूद करून अर्ज खारीज केला. त्यामुळे दीप्तीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी कायद्यातील तरतुदीवर प्रकाश टाकून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. अर्ज खारीज करताना दीप्तीचे म्हणणे योग्य पद्धतीने समजून घेण्यात आले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, दीप्तीचे अपील मंजूर करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले. अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला.

टॅग्स :Divorceघटस्फोटHigh Courtउच्च न्यायालय