शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीलम गोऱ्हेंचा आग्रह अन् ठाकरेंचा नकार; उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकाच फ्रेममध्ये, फक्त खुर्चीचे होतं अंतर
2
"उद्धवजी, तुम्हाला इकडे यायचा स्कोप, विचार करता येईल"; विधान परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांकडून ऑफर
3
१४ गावांचा प्रश्न मिटणार, तेलंगणातून महाराष्ट्रात येणार; CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिले निर्देश
4
मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट; 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने'साठी २४ हजार कोटींची तरतूद
5
मालमत्तेवरून वाद विकोपाला, धाकट्या भावाने थोरल्या भावाच्या कुटुंबाच्या अंगावर घातली गाडी, घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद
6
निमिषा प्रिया प्रकरण : फाशी टळली, पण दिलासा नाहीच! अता तलालचा भाऊ म्हणाला, "खून खरीद नहीं सकते, अल्लाह...!"
7
१० वर्षांच्या मुलाने चालवला ट्रक, लोकांचा जीव धोक्यात; Video पाहून चुकेल काळजाचा ठोका
8
“भाजपात संघटन चांगले, शिंदेसेनेत पक्षांतर्गत शिस्त नाही, त्यामुळे...”; हेमंत गोडसे थेट बोलले
9
"मुलींपासून दूर केलं, मला न सांगता..."; गुहेत सापडलेल्या रशियन महिलेच्या पतीने मांडली व्यथा
10
२४० km रेंज अन् स्टायलिश लूक; लॉन्च झाली दमदार EV क्रूझर बाईक, किंमत फक्त सव्वा लाख...
11
₹ 350 वरून थेट ₹19 वर आला हा शेअर, आता लागतंय 10% चं अप्पर सर्किट; करतोय मालामाल
12
"माझ्याकडून ज्यांना घेतलं त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री..."; दानवेंच्या निरोपसमारंभात उद्धव ठाकरेंचा शिंदेंना टोला
13
आधी प्रायव्हेट जेटवरून चर्चेत, आता आलिशान जीवनशैली समोर! झोमॅटोच्या मालकाची नेटवर्थ किती?
14
MTNL Loan Defaults: कर्जात बुडालीये 'ही' सरकारी कंपनी; बँकांना परत करू शकत नाहीये ८५८५ कोटींचं लोन, जाणून घ्या
15
भारतातून येमेनच्या मौलवींना गेला एक फोन, 'या' व्यक्तीच्या कॉलने वाचला निमिषा प्रियाचा जीव
16
Festive Hiring 2025: सणासुदीच्या काळात २.१६ लाख नोकऱ्या निर्माण होणार; पाहा कोणत्या क्षेत्रात आहेत संधी?
17
मांजर समजून बिबट्याच्या मागे लागली डॉगेश गँग; सत्य समजताच झाली पळताभुई, पाहा मजेशीर video
18
सुप्रीम कोर्टात बांधलेली काचेची भिंत वर्षभरातच पाडली, करदात्यांचे २.६८ कोटी रुपये वाया
19
Stock Market : सेन्सेक्स-निफ्टी सपाट, पण SBI-पतंजलीसह 'या' शेअर्सनी मारली बाजी, तुमचा स्टॉक यात आहे का?
20
पुण्यात चाललंय काय? सहा महिन्यांत 47 जणांची हत्या, महिन्याला 7 ते 8 हत्या

खूपच त्रास असल्यास घेता येईल वर्षभरात घटस्फोट; उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 15, 2018 10:18 IST

पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.

ठळक मुद्देएका प्रकरणावरील निर्णयात केले स्पष्ट

राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो. अशा प्रकरणात लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत दाखल करण्यात आलेली घटस्फोट याचिका नामंजूर करण्याची तरतूद लागू होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली.हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १४ अनुसार लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत घटस्फोट याचिका दाखल करता येत नाही. तसेच, कलम १४ (१) अनुसार संबंधित न्यायालयाला अशी घटस्फोट याचिका ऐकता येत नाही. परंतु, या कलमात एक स्पष्टीकरण देण्यात आले असून त्यानुसार, पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.त्यासाठी पीडित पती/पत्नीला संबंधित न्यायालयात अर्ज करून अशी घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळण्यासाठी पीडित पती/पत्नीला स्वत:स अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध करावे लागते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या तरतुदीवर सखोल प्रकाश टाकला.

असे होते प्रकरणप्रकरणातील पत्नी दीप्तीला लग्नास एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच पती विनोदपासून (काल्पनिक नावे) घटस्फोट हवा होता. त्यामुळे तिने घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळण्याकरिता अमरावती कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. कुटुंब न्यायालयाने दीप्तीला अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध झाले नाही असे कारण नमूद करून अर्ज खारीज केला. त्यामुळे दीप्तीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी कायद्यातील तरतुदीवर प्रकाश टाकून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. अर्ज खारीज करताना दीप्तीचे म्हणणे योग्य पद्धतीने समजून घेण्यात आले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, दीप्तीचे अपील मंजूर करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले. अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला.

टॅग्स :Divorceघटस्फोटHigh Courtउच्च न्यायालय