लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून भाजपने परत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमुळे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. जर आरक्षण मिळाले नाही तर ओबीसी समाज राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. बुधवारी नागपुरात पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर राज्यातील मंत्री छगन भुजवळ आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. ते वरिष्ठ नेते असून सरकारमध्ये आहेत. त्यांच्याच सरकारमुळे आरक्षण गेले. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाची नौटंकी बंद करावी. ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसी आयोग तयार करा तसेच इम्पिरिकल डाटा तयार करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. १४ महिने फाईल अडली होती. ओबीसी मंत्र्यांचे राज्य मंत्रिमंडळात कुणी ऐकत नाही. आंदोलनाऐवजी मंत्र्यांनी दररोज आढावा घेऊन राज्याचा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा. विजय वडेट्टीवार यांनी महिन्याभरात डाटाबेस तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही कोरोनाच्या स्थितीमुळे सरकारला वेळ दिला होता. मात्र जर आता सरकारने शब्द फिरविला तर राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.