राजीव सिंह ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्वच्छ व सुंदर शहरात गणना होणाऱ्या नागपूरला डोळ्यापुढे ठेवून देशातील अनेक शहरांनी स्वत:ला अव्वलस्थानी पोहचवले. इंदूर हे त्यापैकीच एक शहर. इंदूरने घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याच्या नागपूर महापालिका पॅटर्नच्या आधारावर स्वच्छतेमध्ये पहिल्या क्रमांकावर उडी घेतली. परंतु, नागपूर महापालिका पहिल्या २० शहरांतही स्थान मिळवू शकली नाही. उलट २०१९ मध्ये नागपूर चार पायऱ्या खाली उतरून ५८ व्या स्थानावर आले. २०१८ मध्ये नागपूर ५४ व्या क्रमांकावर होते. यावरून नागपूर महापालिकेची इच्छाशक्ती, धोरण व प्रयत्न अपूर्ण असल्याचे सिद्ध होते.पहिल्या स्थानावर पोहचण्यासाठी कचरा संकलन ते प्रक्रियेपर्यंत १०० टक्के यशस्वी होणे आवश्यक असते. सध्या नागपुरातून रोज १२०० मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. परंतु, त्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया होत नाही. कचरा प्रक्रियेसाठी भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये बायोमायनिंग, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणे इत्यादी प्रकल्प आहेत.परंतु, ते प्रकल्प अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले नाहीत. घरांमधून वाळला व ओला कचरा १० ते १५ टक्केच वेगवेगळा गोळा होतो. स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करून कचऱ्याची तक्रार करणे व त्याच्या निराकरणापर्यंतच्या प्रक्रियेला शहरवासी अधिक महत्त्व देत नाहीत. आता परिस्थिती अशी आहे की, नागपूर मनपाचे पथक इंदूर येथे जाऊन कचरा संकलनाची पद्धत जाणून घेत आहे. ती पद्धत लागू करण्याची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, तयारी व तत्परता अद्यापही कुठेच दिसून येत नाही.स्वच्छता व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी साफसफ ाई व स्वच्छ भारत मिशनकरिता वेगवेगळे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. डॉ. सुनील कांबळे यांना स्वच्छता तर, डॉ. प्रदीप दासरवार यांना स्वच्छ भारत मिशनची जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉ. कांबळे प्रभावीपणे कार्य करीत नसल्यामुळे मनपाची रँकिंग सुधारण्याऐवजी रॅकिंग कमी झाले असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांना वेळेत न्याय दिला नाही तर, पुढच्या वर्षी आणखी रॅकिंग घसरू शकते. शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचले असून संक लन केंद्रांतून दुर्गंधी पसरण्याची अवस्थाही कायम आहे.
जीपीएस घड्याळी अपयशीनागपुरात सर्वेक्षण काळातच साफसफाईकडे लक्ष दिले जाते. सुमारे आठ हजार स्थायी व ऐवजदार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर संपूर्ण शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी आहे. झोनचे स्वच्छता निरीक्षक व जमादार यांच्या मनमानीमुळे सफाई कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कार्य करीत नाहीत. सफाई कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी जीपीएस घड्याळी देण्यात आल्या असताना ३५ टक्के कर्मचारी कामावर गैरहजर राहतात. भाजपा नगरसेवक बंटी कुकडे यांनी सहा जीपीएस घड्याळी वाठोडा येथे लपवून ठेवण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आणले होते. या घड्याळीवर वर्षाला एक कोटी रुपये खर्च होत आहे.
करावी लागेल अतिरिक्त १०० मीटर रोडची सफाईस्वच्छ भारत मिशनमध्ये माघारल्यामुळे महापालिका प्रशासनाची फजिती झाली आहे. त्यामुळे रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आता १०० मीटर रोडची अतिरिक्त सफाई करावी लागेल. नवीन आर्थिक वर्षापासून या निर्णयावर अंमलबजावणी केली जाईल. ६,७०० कर्मचाऱ्यांना रोज ३४६५.८४ किलोमीटर रोडची सफाई करावी लागते. त्यांना व्यावसायिक क्षेत्रात ५०० मीटर, मोठ्या मार्गांवर ७०० मीटर तर, अंतर्गत मार्गांवर ९०० मीटर रोडची सफाई करावी लागते. कर्मचाऱ्यांनाच अतिरिक्त काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार, २००८ मध्ये बीट पद्धत सुरू झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बीटमध्ये आता त्या त्या कर्मचाऱ्यांची नावे व क्रमांकाचा संबंधित मार्गावर उल्लेख केला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना कचऱ्याची तक्रार करता येईल.