पानठेला चालकांवर उपासमारीचे संकट

कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्याातील पान विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबासमोर उपासमारीचे संकट ठाकले आहे. मागील जवळपास पाच महिन्यापासून शहरातील सर्वच पान शॉप बंद आहेत. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांपुढे आज जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देदुकाने उघडण्याची परवानगी द्या : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्याातील पान विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबासमोर उपासमारीचे संकट ठाकले आहे. मागील जवळपास पाच महिन्यापासून शहरातील सर्वच पान शॉप बंद आहेत. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांपुढे आज जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नागपूर शहरामध्ये सुमारे १५ हजारांवर पानठेले, पान शॉप आहेत. यातून या सर्वांच्या कुटूंबांची गुजराण चालते. नागपुरात १८ मार्चच्या सायंकाळपासून हा व्यवसाय बंद आहे. कोरोनाच्या संसर्गाच्या कारणावरून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. या व्यावसायिकांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. दरम्यानच्या काळात अनलॉकच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वच दुकाने उघडण्यासाठी परवानगी मिळाली. नियम अटींचे पालन करून अन्य व्यवसाय सुरू झाले आहे. मात्र या व्यावसायिकांना अद्यापही प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही. आजवर या व्यावसायिकांनी बरीच कळ सोसली. मात्र पाच महिन्यांचा काळ लोटूनही हा व्यवसाय सुरू करण्याचे आदेश नाहीत. यामुळे सर्वासमोर आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पान शॉप विक्रेता महासंघाचे अध्यक्ष राहुूल भूरे, उपाध्यक्ष सचिन गभणे, सचिव प्रमोद गुल्हाणे आणि अन्य पदाधिकारी जिल्हाधिकारी तसेच उपायुक्त राम जोशी यांना भेटले. त्यांच्यासमोर व्यथा मांडून निवेदनही दिले. आ. मोहन मते, आ. विकास ठाकरे, नेहरूनगर झोनचे सहायक आयुक्त हरीश राऊत यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांनाही निवेदने दिली. अन्य व्यावसायिकांसारखेच सर्व नियमांचे पालन करून व्यवसाय करण्याची हमीही दिली. मात्र अद्यापही कसलाच निर्णय न झाल्याने हे व्यावसायिक प्रचंड आर्थिक संकटात पडले आहेत.उदरनिर्वाहासाठी मानधन द्यामागील पाच महिन्यापासून व्यवसाय ठप्प आहे. घरात काहीच पैसा नाही. जगण्याचे अन्य साधन नाही. कुटुंबाचे हाल सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने व्यवसाय सुरू करण्याला परवानगी द्यावी. किंवा या काळामध्ये कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी १० ते १५ हजार रुपयांची दरमहा मदत करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.