नागपूर : शहरातील सार्वजनिक विहिरी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या अनेक विहिरी कचराकुंड्या झाल्या आहेत तर, अनेक विहिरींमधील पाणी दूषित झाले आहे, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने बुधवारी ही बाब गंभिरतेने घेऊन महानगरपालिका आयुक्त, केंद्रीय भूजल प्राधिकरणचे प्रादेशिक संचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी व नीरीचे संचालक यांना नोटीस बजावली व यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नीरीने २०२१ मध्ये शहरातील सार्वजनिक विहिरींचे सर्वेक्षण केले. शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या ६६६ सार्वजनिक विहिरी आहेत. त्यापैकी २३० विहिरी कचराकुंड्या झाल्याचे व उर्वरित विहिरी धोक्यात असल्याचे नीरीला आढळून आले. त्यामुळे भविष्यातील शुद्ध पाण्याची गरज लक्षात घेता सार्वजनिक विहिरींचे संवर्धन करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजल हाच महत्वाचा स्त्रोत आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा स्त्रोत धोक्यात आला आहे. विहिरीमध्ये कचरा फेकणे नियमाविरुद्ध आहे. परंतु, त्याकडे महानगरपालिकेचे लक्ष नाही. ही परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक आहे. भूजल पातळी टिकून राहण्याकरिता विहिरींची मदत होते. विहिरींचे संवर्धन झाले नाही तर, भूजल पातळीही धोक्यात येईल, याकडे देखील याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. शहरातील सार्वजनिक विहिरी स्वच्छ करण्यात याव्या, विहिरींचे खोलीकरण करण्यात यावे व विहिरीतील झरे जिवंत करण्यात यावे, अशा मागण्या त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी कामकाज पाहिले.
लोकमतच्या बातमीचा आधार
ही याचिका दाखल करण्यासाठी लोकमतमध्ये ३१ जानेवारी २०२१ रोजी प्रकाशित बातमीचा आधार घेण्यात आला आहे. याचिकेसोबत लोकमतच्या बातमीचे कात्रण जोडण्यात आले आहे. लोकमतने नीरीच्या अहवालावरून शहरातील विहिरींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. तसेच, विहिरींचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते