नागपूर : कौटुंबिक वाद संवादातून मिटविण्यासाठी राज्यात ‘लेट्स टॉक’ म्हणजे ‘चला बोलू या’ योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणमार्फत अमलात आणली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध कुटुंब न्यायालयांमध्ये ‘चला बोलू या’ केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. नागपूर कुटुंब न्यायालयातील केंद्रामध्ये आतापर्यंत वाद असलेल्या शेकडो दाम्पत्यांनी ‘चला बोलू या’ म्हणत तुटलेली मने पुन्हा जोडली आणि संसाराची नवीन इनिंग सुरू केली.
काय आहे ‘चला बोलू या’ योजना?
नवरा-बायकोमध्ये बिनसले तर त्यांनी वैवाहिक अधिकारांसाठी थेट न्यायालयात दाद मागण्याआधी एकमेकांसोबत संवाद साधावा आणि तडजोड करून वाद मिटवावा, हा ‘चला बोलू या’ योजनेमागील उद्देश आहे. आपसात बोलून वाद मिटविणे शक्य असलेली प्रकरणे कुटुंब न्यायालय प्रशासनाद्वारे ‘चला बोलू या’ केंद्राकडे पाठविली जातात. त्या ठिकाणी तज्ज्ञ समुपदेशकांच्या उपस्थितीत वाद असलेल्या दाम्पत्यांमध्ये चर्चा घडवून आणली जाते व त्यांच्यामधील वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जाताे.
यावर्षी तीन जोडप्यांचे मनोमिलन
यावर्षी जानेवारी ते मार्चपर्यंत २८ प्रकरणे ‘चला बोलू या’ केंद्राकडे तडजोडीसाठी पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी तीन जोडप्यांचे मनोमिलन घडवून आणण्यात केंद्राला यश मिळाले. २२ जोडप्यांमध्ये विविध कारणांमुळे तडजोड होऊ शकली नाही. तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कौटुंबिक वाद मिटवायचे असतील तर...
वर्तमान काळात तडजोड करण्याची वृत्ती संपत चालली आहे. परिणामी, क्षुल्लक वादही घटस्फोटापर्यंत पोहोचतो. संसारात सलोखा महत्वाचा आहे. त्यामुळे कौटुंबिक वाद मिटवायचे असतील तर, ‘चला बोलू या’सारख्या केंद्रांचा उपयोग केला गेला पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तक्रारी काय येतात?
पती सतत चारित्र्यावर संशय घेतो, शारीरिक-मानसिक छळ करतो, पती हुंड्यासाठी मारहाण करतो, पतीला मोबाईलवर बोलणे व मोबाईल पाहणे आवडत नाही, पती दारू पिऊन शिवीगाळ करतो, आदी पत्नीच्या तक्रारी असतात, तर पत्नी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांना न्याय देत नाही, सासू-सासऱ्याची सेवा करीत नाही, पत्नी सतत मोबाइल पाहत राहते, घरातील कामे करीत नाही, क्षुल्लक कारणांवरून भांडण करते, सतत माहेरी जाते, दुसऱ्या महिलेसोबत बोलल्यास संशय घेते, आदी पतीच्या तक्रारी असतात.
कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी वाद असलेल्या दाम्पत्यांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यासाठी 'चला बोलू या' केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. कौटुंबिक भांडणामुळे विभक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आलेले किंवा विभक्त झालेले पती-पत्नी यांनी या समुपदेशन केंद्राचा लाभ घ्यावा.
--- न्या. जयदीप पांडे, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण.