नागपूर : बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संवर्धन व विकासाकरिता मंजूर ३६९ कोटी रुपये कसे वाटप केले जाणार, यावर येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरोवरातील पाण्याचे पीएच (पोटेंशियल ऑफ हायड्रोजन) मूल्य का कमी होत आहे? याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच, याविषयी आवश्यक सूचना करण्यासाठी निरीकडे पाण्याचे नमुने पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी न्यायालय मित्र म्हणून काम पाहिले.