लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बँकांतील बचत खात्यामध्ये किमान रक्कम जमा नसल्यास जास्तीतजास्त किती दंड आकारायला पाहिजे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली व यावर तीन महिन्यामध्ये भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अंजनकुमार चॅटर्जी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार त्यांच्याकडील बचत खात्यामध्ये महानगरांतील ग्राहकांना ३०००, शहरातील ग्राहकांना २००० तर, ग्रामीण भागातील ग्राहकांना १००० रुपये किमान जमा ठेवणे आवश्यक आहे. ही किमान रक्कम जमा न ठेवल्यास ५० रुपये महिन्याप्रमाणे दंड आकारला जातो. इतर बँकांच्या तुलनेत हा दंड खूपच जास्त आहे. अशा दंडातून ही बँक दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कमाई करते. ही वसुली अवैध आहे. त्यामुळे बँकेवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे चॅटर्जी यांचे म्हणणे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यावर स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना याचिकेतील मुद्यांमध्ये काहीच नवीन नसून या विषयावर आधीच बँकेच्या बाजूने न्यायनिवाडे झाले असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्याने स्वत: तर, स्टेट बँकेतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार यांनी बाजू मांडली.
बँक खात्यात किमान जमा नसल्यास किती दंड आकारावा ? हायकोर्टाची विचारणा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2019 21:02 IST
बँकांतील बचत खात्यामध्ये किमान रक्कम जमा नसल्यास जास्तीतजास्त किती दंड आकारायला पाहिजे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली व यावर तीन महिन्यामध्ये भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.
बँक खात्यात किमान जमा नसल्यास किती दंड आकारावा ? हायकोर्टाची विचारणा
ठळक मुद्दे रिझर्व्ह बँकेला मागितले उत्तर