विधी विद्यापीठांना किती अनुदान मंजूर केले

राज्यातील तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना आतापर्यंत किती अनुदान मंजूर केले व त्यापैकी किती अनुदानाचे वाटप झाले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : राज्यातील तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना आतापर्यंत किती अनुदान मंजूर केले व त्यापैकी किती अनुदानाचे वाटप झाले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.नागपुरातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाशी संबंधित प्रश्नांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या याचिकेत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे हे विद्यापीठ २०१६-२०१७ सत्रापासून कार्यान्वित झाले. विद्यापीठ कॅम्पसकरिता वारंगा येथील ७५ एकर जमीन देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. सध्या हे विद्यापीठ सिव्हिल लाईन्स येथील ज्युडिशियल आॅफिसर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (जोती) येथे तात्पुरत्या स्वरुपात सुरू आहे. असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.दीड कोटी देण्याचा आदेशवाढत्या खर्चामुळे निधीची चणचण भासत असल्याने नागपुरातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला तीन कोटी रुपये अनुदान मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, सरकारने विद्यापीठाला दीड कोटी रुपये दिले. उर्वरित दीड कोटी रुपये सरकारला एक आठवड्यात द्यायचे आहेत. न्यायालयाने बुधवारी हा आदेश दिला. पहिल्या वर्षी विद्यापीठातील एल.एल.बी. अभ्यासक्रमात ६० तर, एल.एल.एम. अभ्यासक्रमात १० विद्यार्थी होते. यावर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. त्यामुळे खर्च वाढला आहे.