पेट्रोलच्या नावावर किती लुटणार शासन?

शहरातील रस्त्यांचे हाल सर्वांनाच माहीत आहेत. नागपूरला खड्डेपूरही संबोधण्यात येत आहे. या परिस्थितीत तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, आपण पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीच्या वेळी रस्त्याच्या नावाने शासनाची तिजोरी भरत आहोत. शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची लूट करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर शस्त्राच्या रूपाने सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देरस्त्याच्या नावाने राज्य अन् केंद्र शासनाची मोठी वसुली

कमल शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील रस्त्यांचे हाल सर्वांनाच माहीत आहेत. नागपूरला खड्डेपूरही संबोधण्यात येत आहे. या परिस्थितीत तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, आपण पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीच्या वेळी रस्त्याच्या नावाने शासनाची तिजोरी भरत आहोत. शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची लूट करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर शस्त्राच्या रूपाने सुरू केला आहे.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पेट्रोल-डिझेलवर आयात कर कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर २ रुपये कमी करण्याची घोषणा केली. परंतु यासोबतच २ रुपये अप्रत्यक्षरीत्या वाढविण्यात आले आहेत. शासनाने त्यासाठी सेंट्रल रोड सेसचा आधार घेऊन डिझेलवर ६ रुपये प्रति लिटर वाढवून ८ रुपये केले. सोबतच त्याचे नाव बदलवून रोड अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केले. याच प्रकारे पेट्रोलवरही सेस ४.४८ रुपयांवरून वाढवून ६.४८ रुपये केले आहे.२००२ मधील रस्त्यांसाठी आतापर्यंत वसुलीपेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर केंद्र शासनासोबत राज्य सरकारही आपली तिजोरी भरीत आहे. शहरात २००२ मध्ये आयआरडीपीअंतर्गत तयार केलेल्या रस्त्यांची किंमत सामान्य नागरिक पेट्रोल-डिझेल घेताना आतापर्यंत चुकवीत आहेत. पूर्वी १ रुपये प्रति लिटर वसुली होत होती. २०१५ मध्ये वसुलीची मुदत संपल्यानंतर शासनाने पेट्रोलवर ३ टक्के आणि डिझेलवर १ टक्का केली. यात काहीच माहिती नसताना सामान्य नागरिकांच्या खिशाला ताण पडत आहे.हायवे तयार करण्याचा खर्चही सामान्य नागरिक टोलनाक्यावर पैसे देऊन देत आहेत. दोन टोलनाक्यात ६० किलोमीटरचे अंतर असावयास हवे. परंतु अमरावतीवरून भंडाºयाच्या साकोलीदरम्यान २५० किलोमीटरचा प्रवास कुणी करीत असेल तर त्याला नांदगाव, कारंजा, गोंडखैरी, जामठा, मौदा, भंडारा, साकोली अशा सात ठिकाणी टोल द्यावा लागत आहे. जर एक ट्रक या मार्गाने जात असेल तर त्यास एकूण ४७५ रुपये द्यावे लागतात.इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक व्हॅटमहाराष्ट्रात पेट्रोलवर ४०.७१ टक्के आणि डिझेलवर २४.९४ टक्के व्हॅट वसूल करण्यात येतो. हे दर देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहेत. इतर काही राज्यात आंध्र प्रदेश ३६.४२, अरुणाचल प्रदेश २० टक्के, आसाम ३०.७२, बिहार २४.५७, छत्तीसगड २७.४०, दिल्ली २७, गोवा १६.५७, गुजरात २५.४२, कर्नाटक २८.२४, मध्य प्रदेश ३५.२३ आणि तेलंगणा ३३.१२ टक्के व्हॅट आहे.दारुबंदीचाही परिणामराज्य शासन पेट्रोलवर प्रति लिटर नऊ रुपये सेस घेत आहे. मार्च २०१५ पासून हा सेस दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीच्या नावाने पेट्रोलवर सरू करण्यात आला. त्यानंतर तो लागोपाठ वाढत आहे. हाय वे वर दारुबंदी लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या महसुलात होणाऱ्या  नुकसानाच्या भरपाईसाठी तो वाढवून ११ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला. आॅगस्ट २०१७ मध्ये राज्य शासनाने त्यातील दोन रुपये कमी करून नऊ रुपये केले.