मराठी विद्यापीठाचे भिजत घोंगडे कधीपर्यंत?

महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे संवर्धन व संशोधनासाठी स्वतंत्र मराठी विद्यापीठाची स्थापना व्हावी, ही मागणी एक-दोन नव्हे तर गेल्या ८५ वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. दरवर्षी होणाऱ्या संमेलनात या मागण्यांचा ठराव पारित करून शासनाकडे पाठविला जातो व प्रत्येक वेळी भाषा प्रेमींना निराशा हाती येते. त्यामुळे विद्यापीठ व इतर मागण्यांचे भिजत घोंगडे कधीपर्यंत राहणार, असा सवाल अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ साहित्य संमेलनापूर्वी या मागण्यांच्या पूर्ततेची घोषणा करावी, अशी मागणी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी संमेलनापूर्वी करावी घोषणा : साहित्य महामंडळाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क            नागपूर : महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे संवर्धन व संशोधनासाठी स्वतंत्र मराठीविद्यापीठाची स्थापना व्हावी, ही मागणी एक-दोन नव्हे तर गेल्या ८५ वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. दरवर्षी होणाऱ्या संमेलनात या मागण्यांचा ठराव पारित करून शासनाकडे पाठविला जातो व प्रत्येक वेळी भाषा प्रेमींना निराशा हाती येते. त्यामुळे विद्यापीठ व इतर मागण्यांचे भिजत घोंगडे कधीपर्यंत राहणार, असा सवाल अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ साहित्य संमेलनापूर्वी या मागण्यांच्या पूर्ततेची घोषणा करावी, अशी मागणी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.महामंडळाच्यावतीने डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी राज्य शासनाला स्मरणपत्र सादर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याद्वारे संत विद्यापीठ तसेच बंजारा साहित्य संस्कृती अकादमी स्थापन करण्याच्या घोषणेचे ११ जानेवारीला होऊ घातलेल्या ९२ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने स्वागत केले आहे. मात्र यासोबत मुख्यमंत्र्यांनी बडोदा येथील संमेलनात केलेल्या आश्वासनाचेही स्मरण करून दिले आहे. मराठी विद्यापीठ, अनुवाद अकादमीची स्थापना करण्यासाठी आश्वासित करूनही गेल्या वर्षभरापासून त्याबाबत शासनाच्या स्तरावर कुठल्याही हालचाली होत नसल्याने महाराष्ट्रातील जनतेला यक्षप्रश्न पडला असून तो अधिकच रहस्यमय होत चालल्याची टीका डॉ. जोशी यांनी केली आहे. बडोदा संमेलनात पूर्वापारपासून पडून असलेल्या सर्व मागण्या, सूचना व निवेदने महिनाभराच्या आत बैठक घेऊन सोडवू, असे जाहीर केले होते. मात्र वर्ष उलटूनही आणि वारंवार स्मरणपत्र देऊनही त्याबाबत हालचाली का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.मुख्यमंत्री, मराठी भाषा मंत्री व शासनाकडे विविध साहित्य संमेलनातून पुढे आलेल्या ३० मागण्यांचे स्मरणपत्र महामंडळातर्फे वारंवार दिल्याची माहितीही या नव्या पत्रात नमूद केली असल्याचे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले. बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करणे, मराठी लर्निंग अ‍ॅक्ट तयार करणे, मराठी विकास प्राधिकरणाची स्थापना करणे, मराठी भाषा विभागाचे अंदाजपत्रक किमान १०० कोटींचे करणे, बेळगाव सीमाप्रश्नी शासनाने संवेदनशील राहून कृती करण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी येत्या यवतमाळ संमेलनापूर्वी या मागण्यांच्या पूर्ततेची घोषणा करावी, अशी मागणी महामंडळाने या पत्राद्वारे केल्याचे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले. संमेलनात पुन:पुन्हा तेच ठराव करून शासनाला पाठविण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्याची संधी महामंडळाला द्यावी, ही विनंती डॉ. जोशी यांनी स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.