मेयो इस्पितळ येथील अतिक्रमण कधीपर्यंत हटवता?

मध्य भारतामधील गरजू रुग्णांचा आधार असलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथील अतिक्रमण कधीपर्यंत हटवता अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य शासनाला करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने मागितले उत्तर : शासनाला दोन आठवड्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मध्य भारतामधील गरजू रुग्णांचा आधार असलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथील अतिक्रमण कधीपर्यंत हटवता अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य शासनाला करून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी १३ जानेवारी २०१७ रोजीच्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्या आदेशात न्यायालयाने मेयोमधील अतिक्रमण हटविण्यास सांगितले होते. परंतु, अद्यापही त्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही असे त्यांनी सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने शासनाला यावर जाब विचारला.५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शासनाने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये १८ अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३ कोटी २५ लाख ९७ हजार ४८३ रुपये मंजूर केले आहेत. परंतु, अद्याप उपकरणांची खरेदी करण्यात आली नाही. ही खरेदी लवकर न झाल्यास निधी परत जाण्याची भीती आहे. तसेच, मेयोमधील नवीन शस्त्रक्रिया विभागाचे विद्युतीकरण व एसी लावण्याचे काम अपूर्ण आहे. न्यायालयाने शासनाला यावरही स्पष्टीकरण मागितले आहे. विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या विकासाविषयी २००० सालापासून न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. आतापर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील अनेक प्रश्न न्यायालयासमक्ष मांडण्यात आलेत. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे त्यापैकी बरेच प्रश्न सुटले आहेत.