नागपूर : बुटीबोरी येथील इन्डोरामा कामगार गृहनिर्माण संस्थेतर्फे कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शासनाने १७ डिसेंबरपर्यंत वेळ घेतला आहे.जम्मू आनंद असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. संस्थेने ४१० चौरस फुटाचे रो-हाऊसेस देण्याची व योजना दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. पहिल्या टप्प्यात १२८ घरे बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित २७२ घरे बांधण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) जमीन मागण्यात आली आहे. घरांची प्रारंभिक किंमत २.३० लाख रुपये होती. यानंतर बिल्डरने काम सुरू होण्यापूर्वीच पहिल्यांदा २.८० लाख तर, दुसऱ्यांदा ४.८० लाख रुपये किंमत केली. घरे कामगारांच्या ताब्यात आल्यानंतर बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे समजले. या योजनेत कामगारांची फसवणूक करण्यात आली आहे. योजनेत सांडपाणी वाहिन्या, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधा नाहीत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एस.एस. सान्याल यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
गृहनिर्माण योजनेत गैरव्यवहार, शासनास उत्तरासाठी वेळ
By admin | Updated: December 5, 2015 09:10 IST