शेतकरी कर्जमुक्तीविरोधी अध्यादेशाची होळी

शेतकरी संघटनेची कोर कमिटी आणि शासनाच्या मंत्रिगटात कर्जमुक्ती व इतर प्रश्नावर झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे.

सातबारा कोरा करा : शेतकरी संघटना व विदर्भ राज्य आंदोलन समिती लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शेतकरी संघटनेची कोर कमिटी आणि शासनाच्या मंत्रिगटात कर्जमुक्ती व इतर प्रश्नावर झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यात कोर कमिटीने सरकारच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा निषेध नोंदवून पुन्हा राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी शेतकरी संघटना आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारने गत १४ जून रोजी शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे तात्पुरते कर्ज देण्यासंबंधी जारी केलेल्या अध्यादेशाची शेतकरी संघटनेच्या गिरीपेठ येथील कार्यालयासमोर होळी केली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रांताध्यक्ष राम नेवले, अरुण केदार, अ‍ॅड़ नंदाताई पराते, राजकुमार नागुलवार, जयंतराव चितळे, राम घोडे, भैयालाल माकडे, महेंद्र भांगे, वसंतराव कांबळे, अरविंद क्षीरसागर, नरेंद्र सरोदे, दिलीप घोरमारे, मुकेश मासोरकर, दिलीप वेळेकर, अरुण खंगार, डॉ. गिरीश सहस्रबुद्धे, वनश्री सिडाम, दीपक गोतमारे, अण्णाजी राजेधर, सुनील चोखारे, अ‍ॅड़ आर. जे. बेलेकर, बाबुराव गेडाम उपस्थित होते. यावेळी राम नेवले म्हणाले, सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाल्याशिवाय शेतकरी आंदोलन थांबणार नाही. सरकारने काढलेल्या जीआरमधील अटी-शर्तीनुसार ५० टक्के शेतकऱ्यांना सुद्धा फायदा होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती प्रश्नावर सरकारशी दोन बैठका झाल्या, चर्चा झाली . परंतु सरकार प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याची नीती अवलंबून लहान शेतकरी व मोठा शेतकरी असा भेदभाव करीत आहे. एकिकडे शेतकरी मरत आहे. शेतकऱ्यांकडे पेरणीला पैसा नाही. अशावेळी संपूर्ण सातबारा कोरा करून त्वरित नवीन कर्ज उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र असे असताना सरकार तसे न करता कर्जमुक्तीसाठी जाचक अटी लादत आहेत. यावरून सरकारला कर्जमुक्ती द्यायची नाही, हे स्पष्ट होते, असेही नेवले म्हणाले. आंदोलन सुरूच राहणार आमदार व मंत्र्यांना मानधन वाढ देताना आयकर भरणाऱ्यांना मानधन वाढ व पेन्शन दिल्या जाणार नाही, केवळ लहान आमदारांनाच मानधन वाढ दिली जाईल, असा निर्णय कधीही होत नाही. मग केवळ शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार लहान आणि मोठा शेतकरी असा भेदभाव कसे करू शकतात, असा यावेळी नेवले यांनी प्रश्न उपस्थित करून, संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन पुढेही सुरूच राहणार असल्याची यावेळी त्यांनी घोषणा केली.