शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

बॅरिकेडस् लावून महामार्ग बंद केले जाणार नाहीत : राज्य सरकारची ग्वाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2019 9:23 PM

सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी बॅरिकेडस् लावून महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रधान सचिव (परिवहन) आशिषकुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

ठळक मुद्दे हायकोर्टातील अवमानना याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी बॅरिकेडस् लावून महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रधान सचिव (परिवहन) आशिषकुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.सीमा तपासणी नाक्यांवर ट्रक, ट्रेलर अशा मालवाहू वाहनांचे वजन व मालाची माहिती संकलित करण्यात येते. ही वाहने अडविण्यासाठी महामार्गावर बॅरिकेडस् लावले जातात. परिणामी, मालवाहू वाहनांसोबत कार, मोटरसायकल अशा बिगरमालवाहू वाहनचालकांनाही सीमा तपासणी नाक्यावर थांबावे लागते. त्याचा बिगरमालवाहू वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होतो. ही कृती राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय सीमा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी महामार्गांवर बॅरिकेडस् लावण्यात येऊ नये व बॅरिकेडस् लावायचेच असल्यास ते झिकझॅक पद्धतीने लावावे असे आदेश दिले आहेत. परंतु, त्या आदेशांचे पालन होत नव्हते. परिणामी, सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून बॅरिकेडस्द्वारे महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन सरकारविरुद्धची अवमानना याचिका निकाली काढली. सुरुवातील कलसी यांनी या मुद्यावर जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१५ मध्ये न्यायालयाने ती जनहित याचिका निकाली काढताना संबंधित आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.सरकारने उचललेली पावलेउच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. त्यानुसार, ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी परिवहन आयुक्तांनी सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. असेच निर्देश २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीही जारी करण्यात आले. तसेच, ३ डिसेंबर २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले. २ जानेवारी २०१९ रोजी परिवहन आयुक्तांनी विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना सीमा तपासणी नाक्यांना महिन्यातून एकदा भेट देण्याचा व त्याचा अहवाल सदर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे ठाणे, धुळे व अमरावतीचे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयhighwayमहामार्ग