शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
3
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
4
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
5
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
6
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
7
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
8
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
9
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
10
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
11
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
12
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
13
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
14
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
15
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
16
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
17
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
18
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
19
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
20
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड

नागपुरात हायटेन्शन लाईनमुळे एसएनडीएल, नासुप्र, मनपाला येणार टेन्शन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2018 22:42 IST

नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका व एसएनडीएल यांना हायटेन्शन वीज लाईनमुळे टेंशन येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील विशेष समितीने पहिला अहवाल तयार केला असून त्यात या तिन्ही संस्थांनी ३३ केव्हीच्या नारा फिडरवरील अनेक धोकादायक रहिवासी बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. हा अहवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष सादर केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देविशेष समितीचा पहिला अहवाल : अनेक धोकादायक बांधकामे लपविल्याचे निरीक्षण

 लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका व एसएनडीएल यांना हायटेन्शन वीज लाईनमुळे टेंशन येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील विशेष समितीने पहिला अहवाल तयार केला असून त्यात या तिन्ही संस्थांनी ३३ केव्हीच्या नारा फिडरवरील अनेक धोकादायक रहिवासी बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. हा अहवाल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष सादर केला जाणार आहे.समितीमध्ये सात तज्ज्ञांचा समावेश आहे. समितीने नारा फिडरच्या मार्गावरील बांधकामांची पाहणी केली आहे. मे-२०१८ पर्यंतच्या पाहणीचा प्रथम अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नासुप्र, मनपा व एसएनडीएल यांनी एकत्रितपणे नारा फिडरच्या मार्गावर केवळ ७० धोकादायक रहिवासी बांधकामे असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. समितीच्या अहवालानुसार या मार्गावर १२२ धोकादायक रहिवासी बांधकामे आहेत. नासुप्र, मनपा व एसएनडीएल यांनी अन्य धोकादायक बांधकामे का लपवली याची करणे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय समितीने अन्य विविध महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवून त्यासंदर्भात प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयास केली आहे.आरमर्स बिल्डर्सने नारी येथील सुगतनगरात अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनमुळे गेल्यावर्षी मृत्यू झाला. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे कामकाज पाहत आहेत. 

समितीची निरीक्षणे

  1. नासुप्र, मनपा व एसएनडीएल यांनी हायटेन्शन वीज लाईनखालील झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष केले. हायटेन्शन वीज लाईन झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांकरिताही धोकादायक आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजे.
  2.  अनेक घरमालकांनी लो-टेन्शन लाईन(४४० व्होल्टस्)पासून हातभर अंतरापर्यंत बांधकामे केली आहेत. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. लो-टेन्शन लाईनदेखील प्राणघातक आहे. या लाईनमुळे अनेक प्राणघातक दुर्घटना घडल्या आहेत.
  3.  वीज सुरक्षा नियमांची पायमल्ली करून करण्यात आलेली बांधकामे तातडीने तोडणे आवश्यक आहे.
  4.  दाट लोकवस्तीच्या परिसरात एअर बंच केबलची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यामुळे वीजचोरी व वीज गळतीवर नियंत्रण मिळविता येईल. तसेच, विजेच्या धक्यामुळे होणारे मृत्यू थांबविता येतील.
टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयelectricityवीज