लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : रोजगाराच्या शोधात शेजारी राज्यांतून आणि विविध जिल्ह्यांमधून नागपुरात आलेल्या मजुरांसह इतर नागरिक लॉकडाऊनने उपासमारीची वेळ आणल्यामुळे पायी किंवा मिळेल त्या साधनाने घरी परतत आहेत. त्यात गर्भवती महिला, लहान मुले, वृद्ध आदींचा समावेश आहे. या प्रवासात त्यांची अमानुष फरफट होत आहे. मानवाधिकार पायदळी तुडवला जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी शुक्रवारी याची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांना यासंदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेण्याचे निर्देश दिले.या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याविषयी नियमानुसार याचिका तयार करून ती १२ मेपर्यंत न्यायालयात सादर करण्यात यावी, असे अ‍ॅड. चव्हाण यांना सांगण्यात आले आहे. शेजारी राज्ये आणि विविध जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक नागपुरात येऊन घरकाम, बांधकाम, वाहनचालक, माळीकाम, रोजमजुरी, किरकोळ वस्तूंची विक्री इत्यादी माध्यमांतून अर्थार्जन करीत होते. त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे पालन-पोषण, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार इत्यादींवरचा खर्च भागत होता. परंतु, कोरोना नियंत्रणासाठी लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार हिरावला गेला. अर्थार्जन बंद झाले. परिणामी, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. इतर खर्च भागवणे अशक्य झाले. सरकारने त्यांना घरी पोहचवून देण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलली नाहीत. प्रभावी योजना तयार केली नाही. त्यातून परिस्थिती अधिक बिघडली. स्थलांतरित नागरिकांचा संयम सुटला. त्यातून हजारो नागरिक पायी वा मिळेल त्या साधनाने आपापल्या घरी पोहचण्यासाठी निघाले आहेत. परंतु, प्रशासन सहकार्य करण्याचे सोडून त्यांची ठिकठिकाणी अडवणूक करीत आहे. नागपूरबाहेर या नागरिकांना अडवून ठेवण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी त्यांचे खाण्यापिण्यावाचून हाल होत आहेत. याशिवाय त्यांचा जीवाचे हाल करणारा प्रवास माणुसकीची भावना दुखावणारा आहे. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतल्यामुळे प्रशासनाला डोळे उघडावे लागणार आहेत.