हायकोर्टाने शाळांचा घेतला ‘क्लास’ : प्रत्येकी १० हजार जमा करण्याचा आदेश

स्कूल बससंदर्भातील नियम व नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या शाळांचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दीर्घ क्लास घेतला.

ठळक मुद्देस्कूल बस नियमांचे प्रकरण

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : स्कूल बससंदर्भातील नियम व नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या शाळांचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दीर्घ क्लास घेतला. यादरम्यान शाळांचे चांगलेच कान टोचून त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देण्यात आली. तसेच, हलगर्जीपणाची शिक्षा म्हणून न्यायालयात प्रत्येकी १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.न्यायालयात याविषयी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. विद्यार्थ्यांना स्कूल बस सुविधा देणाºया १३७ शाळांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्कूल बससंदर्भातील नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिले आहेत. शाळांना आदेशांचे पालन करायचे होते. परंतु, सुरुवातीला न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतरसुद्धा एकाही शाळेने न्यायालयात स्वत: किंवा वकिलामार्फत उपस्थिती दर्शविली नाही. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने प्रत्येक शाळेवर पाच हजार रुपये दावा खर्च बसवला होता. त्यानंतर काही शाळांनी न्यायालयात दावा खर्च जमा केला व लेखी उत्तरही दाखल केले.दरम्यान, उर्वरित शाळांना उपस्थित करण्यासाठी न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर रोजी संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थांच्या अध्यक्षांविरुद्ध २५ हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला. त्यानंतरही सुमारे ५० ते ५२ शाळांनी न्यायालयात पाच हजार रुपये दावा खर्च जमा करून उत्तर दाखल केले नाही. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र फिरदोस मिर्झा यांनी ही बाब मंगळवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परिणामी, न्यायालयाने या शाळांचा दीर्घ क्लास घेतला व पुढील धोक्याचा इशारा देऊन त्यांच्यावरील दावा खर्च वाढवून १० हजार रुपये केला आणि हा दावा खर्च जमा करण्यासाठी व लेखी उत्तर दाखल करण्यासाठी येत्या १८ डिसेंबरपर्यंत वेळ वाढवून दिली. आता या प्रकरणावर २० डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.- तर स्कूल बसेस बंदसंबंधित शाळांनी १८ डिसेंबरपर्यंत १० हजार रुपये दावा खर्च व लेखी उत्तर दाखल न केल्यास त्यांच्या स्कूल बसेस १९ डिसेंबरपासून बंद करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) शरद जिचकार यांच्यावर राहील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयात जिचकार व्यक्तिश: हजर होते.अशी दाखल झाली याचिका९ जानेवारी २०१२ रोजी वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा घरापुढेच स्कूलबसखाली चिरडून मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वत:च ही जनहित याचिका केली. महाराष्ट्र मोटर वाहन (शाळा बसेसचे नियमन) नियम-२०११ मधील नियम २(ई)मध्ये स्कूल बसची व्याख्या देण्यात आली आहे. तसेच, स्कूलबससंदर्भात शिक्षण संचालकांनी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार स्कूलबसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, चालक व वाहकाची वैयक्तिक पडताळणी करणे, शाळास्तरावर स्कूलबस समिती स्थापन करणे इत्यादी बाबींची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक शाळांनी नियम व मार्गदर्शकतत्वांना केराची टोपली दाखवली आहे.