हायकोर्ट : सावत्र बापाचा दहा वर्षाचा कारावास कायम

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाची १० वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देअल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाची १० वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंडाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.घटनेच्या वेळी आरोपी जयताळा येथे राहात होता व सुतारकाम करीत होता. पीडित मुलगी इयत्ता नववीमध्ये शिकत होती. मासिक पाळी थांबल्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता मुलगी गर्भवती असल्याचे आढळून आले. मुलीने दिलेल्या माहितीवरून आईने ३ मार्च २०१५ रोजी हिंगणा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून तीन मुलांनी १९ जानेवारी २०१५ रोजी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हे संपूर्ण कुटुंब शहर सोडून पळून गेले होते. पोलिसांनी अथक परिश्रम घेऊन त्यांना २६ जुलै २०१५ रोजी झारखंड येथून परत आणले. दरम्यान, पोलिसांनी सखोल विचारपूस केली असता मुलीने तिच्या सावत्र वडिलानी लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर डीएनए तपासणीमध्ये संबंधित तीन मुले मुलीच्या पोटातील बाळाचे बाप नसल्याचे दिसून आहे. आरोपी सावत्र बापाचा डीएनए मात्र त्या बाळाशी जुळला. त्या आधारावर विशेष सत्र न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी आरोपी सावत्र बापाला १० वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.विज्ञानामुळे निघतो अचूक निष्कर्षन्यायदान करताना विज्ञानाची कशी मदत होते यावर न्यायालयाने निर्णयात प्रकाश टाकला. या प्रकरणामध्ये विज्ञानामुळे योग्य आरोपीचा शोध घेतला आला व तीन तरुण युवक कारागृहात जाण्यापासून बचावले. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी डीएनए चाचणी अत्यंत विश्वसनीय आहे असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, या प्रकरणातील आरोपीच्या कुकृत्यामुळे मानवी नात्यातील विश्वासाला तडा गेला असे मत व्यक्त केले.