हायकोर्ट : यवतमाळ जिल्हा परिषद सभापतींविरुद्ध पारित अविश्वास ठरावाला स्थगिती

यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील बांधकाम सभापती निमिष मानकर आणि शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्याविरुद्ध पारित अविश्वास ठरावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून या दोघांच्या याचिकेवर १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देराज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील बांधकाम सभापती निमिष मानकर आणि शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्याविरुद्ध पारित अविश्वास ठरावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून या दोघांच्या याचिकेवर १२ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मानकर व दरणे यांनी अविश्वास ठरावाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. ठराव अवैध असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मानकर यांच्याविरुद्ध ५९ मतांनी तर, दरणे यांच्याविरुद्ध ४८ मतांनी अविश्वास ठराव पारित झाला होता. ६१ सदस्यीय यवतमाळ जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० सदस्य शिवसेनेचे आहेत. सेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी काँग्रेस, भाजपा व राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. अध्यक्षपद काँग्रेसकडे तर, उपाध्यक्षपद भाजपाकडे आहे. दरम्यान, भाजपा व सेनेने देश व राज्यासह जिल्ह्यातही एकजुटीने राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच मानकर व दरणे यांच्यासह महिला व बाल कल्याण सभापती अरुणा खंडाळकर यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. खंडाळकर यांच्याविरुद्धचा ठराव बारगळला. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. चिन्मय धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.