हायकोर्टाचा समृद्धी महामार्गात हस्तक्षेपास नकार

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देपीडितांना मिळणार योग्य भरपाई

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.अमरावती जिल्ह्यातील अमोल डांगे व इतर पाच जमीन मालकांनी विविध मागण्यांसह उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादित केली जाऊ नये, अशी एक मागणी होती. न्यायालयाने सरकारला असाकाही आदेश देण्यास नकार दिला. हा सरकारचा धोरणात्मक भाग असून त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्ग न बांधता सध्याचाच रोड वापरण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची दुसरी मागणी होती. ती मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. समृद्धी महामार्ग बांधताना पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची तिसरी मागणी होती. न्यायालयाने त्यावर मत व्यक्त करताना राज्य सरकार पर्यावरणाच्या संवर्धनाबाबत संवेदनशील असल्याचे सांगितले.सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ यांनी समृद्धी महामार्गासाठी संपादित जमिनीच्या मालकांना २०१३ मधील नवीन कायद्यानुसारच योग्य ती भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता दोन्ही याचिका निकाली काढल्या. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला.