सीएएमध्ये हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयात समान प्रकरण प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सीएए(नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा)मध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली.

ठळक मुद्देजनहित याचिका निकाली काढली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयात समान प्रकरण प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सीएए(नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा)मध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली व याचिकाकर्तीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन जाण्याची मुभा दिली.भंडारा येथील सामाजिक कार्यकर्त्या उर्मिला कोवे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. भारतामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी राहायला आलेल्या व अन्य काही अटी पूर्ण करणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तान येथील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिश्चन नागरिकांना अवैध स्थलांतरित समजल्या जाणार नाही, या तरतुदीचा ‘सीएए’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुस्लिमांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.राज्यघटनेनुसार देशाचा कोणताही धर्म नसून नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. भारताने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारले आहे. परंतु सीएए यासह मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारा आणि एकतर्फी व अन्यायकारक कायदा आहे. त्यामुळे हा कायदा अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे होते. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.