अ‍ॅट्रॉसिटी चित्रपटाविरुद्ध हायकोर्टात याचिका  : सरकारला नोटीस

येत्या शुक्रवारी प्रदर्शित होत असलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी या मराठी चित्रपटाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सत्याचा विपर्यास करून चित्रपटाची कथा रचण्यात आली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे खुद्द निर्मात्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी व बलात्काराचा गुन्हा  सत्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : येत्या शुक्रवारी प्रदर्शित होत असलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी या मराठी चित्रपटाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सत्याचा विपर्यास करून चित्रपटाची कथा रचण्यात आली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.जनार्दन मून असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष आहेत. चित्रपटाचे निर्माते डॉ. राजेंद्र पडोळे यांच्याविरुद्ध अजनी पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटी व बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे त्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग कसा होतो हे दाखविण्यासाठी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. पडोळे संबंधित प्रकरणात आरोपी असल्यामुळे ते असा चित्रपट तयार करू शकत नाही. त्यांनी चित्रपटामध्ये काही आक्षेपार्ह दृश्ये टाकली आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्याचे व आक्षेपार्ह दृश्ये वगळण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती. परंतु, चित्रपट येत्या शुक्रवारीच प्रदर्शित होत असल्यामुळे न्यायालयाने ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेन्सॉर बोर्ड व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सागर आशिरगडे यांनी बाजू मांडली.