सरकार गप्प बसल्यास अ‍ॅफकॉनविरुद्ध हायकोर्टात याचिका

राज्य सरकार गप्प बसल्यास अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व संबंधित उपकंत्राटदारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागू, अशी भूमिका कोटंबा (ता. सेलू, जि. वर्धा) येथील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांनी ‘लोकमत’समक्ष मांडली.

ठळक मुद्देसंदीप खेडकर यांची भूमिका : पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारी कंपनी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकार गप्प बसल्यास अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व संबंधित उपकंत्राटदारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मागू, अशी भूमिका कोटंबा (ता. सेलू, जि. वर्धा) येथील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांनी ‘लोकमत’समक्ष मांडली.अ‍ॅफकॉन कंपनी व संबंधित उपकंत्राटदारांनी समृद्धी महामार्गासाठी मौजा इटाळा, मौजा कोटंबा व मौजा महाबळा येथील तलाव व झुडपी जंगलांसह शेकडो एकर सरकारी, आदिवासी व खासगी जमिनीवर अवैध खोदकाम करून मुरुम, रेती व दगड बाहेर काढले. तसेच, मोठ्या आकाराची व पर्यावरणोपयोगी साग, कडुनिंब, बोर, सिरस, रामकाठी, प्रासोपिक इत्यादी हजारो जुनी झाडे तोडली. उंच टेकड्या सपाट केल्या. वन कायद्यातील तरतुदींना अक्षरश: केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले, असे खेडकर यांचे म्हणणे आहे. अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांवर कडक कारवाई व्हावी, याकरिता ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून लढा देत आहेत. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, लोकायुक्त, वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आदींकडे तक्रारी केल्या आहेत. अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याची ते प्रतीक्षा करीत आहेत.ग्राहक आयोग, हरित न्यायाधिकरणकडे तक्रारीखेडकर यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांच्याकडे टपालाने तक्रारी पाठवल्या होत्या. त्यांना या दोन्ही प्राधिकरणांकडून उत्तर मिळाले आहे. दोन्ही प्राधिकरणांनी त्यांना कायदे व नियमानुसार तक्रार दाखल करण्याची सूचना केली आहे.