नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यामधील पुरामुळे संपर्क तुटलेल्या वेंगणूर, सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला या गावांना चार आठवड्यांमध्ये तात्पुरते रस्ते, पूल व इतर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिला. गरज वाटल्यास यासाठी भारतीय सेना व बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची मदत घ्या, असेही सांगितले. याशिवाय, पक्के रोड, पूल व इतर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व वाल्मिकी एसए मेनेझेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या गावांतील आदिवासी नागरिकांनी गेल्या जूनमध्ये उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून स्वत:च्या व्यथा सांगितल्या होत्या. त्यावरून न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात बुधवारी आदिवासी व समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव व वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले व सर्वांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पावसाळ्यात कन्नमवार जलाशयामध्ये पाणी साचल्यानंतर या गावांचा संपर्क तुटतो. त्यानंतर नागरिकांना आरोग्य व इतर आवश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. सध्याचे आरोग्य केंद्र या क्षेत्रापासून २० किलोमीटर लांब आहे. परिणामी, अकस्मात परिस्थितीत नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेने वेंगणूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता; पण त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही, असे पीडित नागरिकांचे म्हणणे आहे. प्रकरणावर आता ६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल. ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.
अशा आहेत नागरिकांच्या मागण्या
१ - वेंगणूर येथे विशेष आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यात यावे.
२ - आरोग्य केंद्र मंजूर होईपर्यंत एका डॉक्टरांना तात्पुरते नियुक्त करावे.
३ - कन्नमवार जलाशयावर पूल बांधण्यात यावा.
४ - गावकऱ्यांना तातडीने नवीन नाव देण्यात यावी.
५ - पावसाळ्यात वीज खंडित होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाय करावेत.
उदासीनता दाखविल्यामुळे सरकारला फटकारले
या चारही गावांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उदासीनता दाखविल्यामुळे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले. पावसाळ्यात या चारही गावांमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे वर्षातील सुमारे सहा ते सात महिने ही गावे संपर्काबाहेर जातात. या गावांमध्ये माडिया गोंड जमातीचे नागरिक राहतात. केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक जारी करून ही जमात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या जमातीच्या संवर्धनाकरिता विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. परंतु, राज्य सरकारने अद्याप ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. या परिस्थितीत या गावातील नागरिकांना किती यातना भोगाव्या लागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते, असे न्यायालय म्हणाले.