आॅनलाईन लोकमतनागपूर : शहरातील ८७ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची प्रवासी वाहतूक येत्या १५ जानेवारीपासून बंद करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्रादेशिक परिवहन विभागाला दिला. या आदेशामुळे मुजोरीने वागत असलेल्या खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना जोरदार दणका बसला आहे. परिणामी, त्यांना १५ जानेवारीपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात उपस्थित राहून ते प्रवाशांची अवैधपणे वाहतूक करीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा, त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मोहीम सुरू केली जाईल.प्रवाशांच्या अवैध वाहतुकीसंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शासनाने शहरातील ८७ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना २४ नोव्हेंबर रोजी वर्तमानपत्राद्वारे नोटीस तामील केली होती. कंपन्यांना २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित होऊन स्वत:ची बाजू स्पष्ट करायची होती. परंतु, त्या तारखेला कोणीच न्यायालयात उपस्थित झाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने सर्व कंपन्यांना २० डिसेंबर ही तारीख दिली होती. या तारखेलाही कंपन्या हजर झाल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने ही बाब गंभिरतेने घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला. या आदेशाने कंपन्यांमध्ये खळबळ माजली असून त्यांच्या पुढील कृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याप्रकरणात अॅड. हरनीश गढिया न्यायालय मित्र आहेत.२०० मीटरच्या बंधनाची पायमल्लीशासकीय बसस्थानकापासून २०० मीटरच्या आत खासगी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करता येत नाही. तसेच, या परिसरात खासगी वाहनांची पार्किंग करण्यास प्रतिबंध आहे. शहरातील गणेशपेठ बसस्थानकाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारी १९९६ रोजी तर, पोलिसांनी ३ एप्रिल १९९६ रोजी अधिसूचना जारी करून खासगी वाहनांना प्रतिबंध केला आहे. असे असतानाही खासगी वाहन चालकांनी बसस्थानकांपासून २०० मीटरच्या आत कार्यालये उघडली आहेत. त्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.