कीटकनाशक बाधितांना भरपाई देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

कीटकनाशकांमुळे विविध प्रकारची इजा पोहोचलेले शेतकरी व शेतमजुरांना समाधानकारक भरपाई देण्यावर तीन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देउपचारावरील खर्चही परत करण्यास सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कीटकनाशकांमुळे विविध प्रकारची इजा पोहोचलेले शेतकरी व शेतमजुरांना समाधानकारक भरपाई देण्यावर तीन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, सर्वच बाधितांच्या उपचारावर झालेला खर्चही परत करण्यास सांगितले. त्यामुळे हजारो शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा मिळाला आहे.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी अर्ज सादर केला होता. सध्या कीटकनाशक बाधितांना सरकारने प्रत्येकी पाच हजार रुपये भरपाई दिली आहे. अर्जदाराने त्यावर असमाधान व्यक्त करून प्रत्येक बाधिताला २५ हजार रुपये भरपाई देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाला अर्जदाराच्या मागणीत तथ्य आढळून आल्यामुळे सरकारला हा आदेश देण्यात आला. राज्यात दीड हजारावर शेतकरी व शेतमजूर कीटकनाशकांमुळे बाधित झाले आहेत. कुणाला अंधत्व आले आहे तर, कुणाला अन्य विविध प्रकारची इजा पोहोचली आहे. आतापर्यंत सरकारने केवळ ८२८ बाधितांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये भरपाई दिली आहे असे अर्जदाराने न्यायालयाला सांगितले.याविषयीच्या मूळ प्रकरणात न्यायालयाने आत्महत्या करणाऱ्या व अनैसर्गिक मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना समान भरपाई देण्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची भरपाई वाढवून दिली आहे. त्यामुळे एकूण भरपाई चार लाख रुपये झाली आहे. सरकारने त्यांना केवळ प्रत्येकी दोन लाख रुपये भरपाई दिली होती. अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे यांनी बाजू मांडली.