आॅनलाईन लोकमतनागपूर : सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कॉम्युनिकेशनच्या विद्यार्थ्यांना ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांची अतिरिक्त शिष्यवृत्ती वाटप झाल्याचा आरोप असून याप्रकरणाची सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिला.चौकशीकरिता सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यानंतर सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करावी असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशीचा खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासन, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मास कॉम्युनिकेशनचे संचालक प्रा. सुनील मिश्रा यांनी प्रत्येकी ५० हजार रुपये तीन आठवड्यांत न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात जमा करावेत असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते उमेश बोरकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम-१९९४ मधील कलम ५३ अनुसार शैक्षणिक शुल्काबाबतचे नियम/आदेश जारी करण्याचे अधिकार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेला आहेत. परंतु, मिश्रा यांनी तत्कालीन कुलसचिव डॉ. अशोक गोमासे यांना हाताशी धरून ५ डिसेंबर २०१३ रोजी शिक्षण शुल्कवाढीचे अवैध पत्र काढून घेतले. त्यामुळे २०१३-१४ शैक्षणिक सत्रामध्ये सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूटमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांची अतिरिक्त शिष्यवृत्ती मंजूर झाली असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. पी. दुबे, विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत सत्यनाथन, शासनातर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता तर, प्रा. सुनील मिश्रा यांनी स्वत:च बाजू मांडली.