नागपूर : गहाण मालमत्तेचे दस्तावेज अवैधपणे रोखून ठेवल्याच्या आरोपाचा समावेश असलेल्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बँक ऑफ महाराष्ट्र व रिझर्व्ह बँकेला नोटीस बजावून यावर येत्या ११ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सिल्व्हर वॉटर मेटल्स ॲण्ड मिनरल्स कंपनीने याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने महाराष्ट्र बँकेकडून एकूण ९ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. त्याकरिता बँकेकडे पाच मालमत्ता गहाण ठेवल्या होत्या. दरम्यान, कंपनीने हे कर्ज १३ कोटींपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र बँकेने ती मागणी अमान्य केली. त्यामुळे कंपनीने बँक ऑफ बडोदाकडे प्रस्ताव सादर केला. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर बडोदा बँकेने कंपनीचे उर्वरित ८ कोटी ९२ लाख रुपयांचे कर्ज २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र बँकेला अदा केले. त्यानंतर महाराष्ट्र बँकेने २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी आणखी २२ लाख ७२ हजार रुपयांची मागणी केली व ही रक्कम जमा केल्याशिवाय गहाण मालमत्तेचे दस्तावेज परत करण्यास नकार दिला. त्यावर कंपनीचा आक्षेप आहे. कंपनीतर्फे ॲड. रोहन छाबरा यांनी कामकाज पाहिले.