हायकोर्ट :  शालेय शिक्षण विभाग सचिवांना नोटीस

थपाल नियुक्तीची मान्यता मागे घेण्याविषयीच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देग्रंथपाल नियुक्तीची मान्यता मागे घेतली

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्रंथपाल नियुक्तीची मान्यता मागे घेण्याविषयीच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.इतर प्रतिवादींमध्ये शिक्षण उपसंचालक, अकोला जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, भारत विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका व शिक्षण आयुक्त यांचा समावेश आहे. सतीश सरकाटे असे पीडित ग्रंथपालाचे नाव आहे. आठ वर्षांपूर्वी त्यांची अकोला येथील भारत विद्यालयात ग्रंथपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीला देण्यात आलेली मान्यता शिक्षण उपसंचालकांनी गेल्या ३० जून रोजी मागे घेतली. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. न्यायालयाने वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकाटे यांच्या नियुक्तीला पहिल्यांदा २९ आॅक्टोबर २०१० रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना पदावर कायम करून त्याला १४ जून २०१३ रोजी मान्यता देण्यात आली. आता वादग्रस्त आदेशाद्वारे आधीचे दोन्ही आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश मेघे यांनी बाजू मांडली.