हायकोर्ट : वस्त्रनिर्मिती व्यापाऱ्यांच्या याचिकेवर मनपाला नोटीस

वस्त्रनिर्मिती व्यापाऱ्यांकडील माल विकण्याची परवानगी मिळावी याकरिता दाखल याचिका ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १२ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देआयुक्तांच्या दोन अधिसूचनांना आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वस्त्रनिर्मिती व्यापाऱ्यांकडील माल विकण्याची परवानगी मिळावी याकरिता दाखल याचिका ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १२ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष शुक्रवारी सुनावणी झाली.मे. साई कलेक्शन व इतर सहा फर्म्सचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३ व ४ मे रोजी अधिसूचना जारी करून लॉकडाऊन काळात काही विशिष्ट दुकाने व व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यात याचिकाकर्त्यांच्या व्यवसायाचा समावेश नाही. त्यामुळे त्यांनी मनपा आयुक्तांच्या अधिसूचनांवर आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचना केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिसूचनांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. परिणामी, या वादग्रस्त अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द करण्यात याव्यात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.याशिवाय व्यापाऱ्यांनी त्यांची कैफियतही न्यायालयापुढे मांडली. वस्त्रनिर्मिती व्यापाºयांकडे १०० कोटी रुपयांवर किमतीचा माल पडून आहे. त्यांनी ईद व रमजान महिन्यासाठी वर्तमान चलन लक्षात घेऊन सलवार सूट व इतर वस्त्रे तयार केली आहेत. चलन सतत बदलत असल्यामुळे वेळ निघून गेल्यानंतर या वस्त्रांना महत्त्व राहणार नाही. त्यांचे मूल्य कमी होईल. मनपा आयुक्तांनी स्टेशनरी व होजियरी दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या व्यवसायालाही परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी कामकाज पाहिले.