हायकोर्ट : गुरुनानक विद्यार्थी समायोजनमध्ये सरकारला नोटीस

बेझनबाग येथील बंद करण्यात आलेल्या गुरुनानक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना घरापासून तीन किलोमीटर परिसरात असलेल्या त्यांच्या पसंतीच्या विद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा अशा मागणीसह दाखल याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देदोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : बेझनबाग येथील बंद करण्यात आलेल्या गुरुनानक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना घरापासून तीन किलोमीटर परिसरात असलेल्या त्यांच्या पसंतीच्या विद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा अशा मागणीसह दाखल याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. इतर प्रतिवादींमध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सिख शिक्षण संस्था, गुरुनानक विद्यालय व दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय महाल यांचा समावेश आहे.याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही याचिका गुरुनानक जागृत पालक संघाने दाखल केली आहे. राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात समायोजित करण्याला मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात १३ आॅगस्ट रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १७ आॅगस्ट रोजी समान आदेश जारी केला आहे. या आदेशावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय घनदाट लोकवस्तीमध्ये आहे. विद्यालयाच्या आजूबाजूला गजबजलेला बाजार आहे. त्यामुळे या परिसरात सतत गर्दी असते. परिसरातील वातावरण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे हा वादग्रस्त आदेश रद्द करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास पात्र ठरविण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.याचिकाकर्त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे योग्य विद्यालयांत समायोजन होण्यासाठी २६ जून रोजी सरकारला निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २८ जुलै रोजी दिशानिर्देश जारी करून या विद्यार्थ्यांचे घरापासून तीन किलोमीटर परिसरातील विद्यालयांमध्ये समायोजन करण्यास सांगितले होते. त्यांना कोणत्याही एका शाळेत समायोजित करण्यास मनाई केली होती. परंतु पुढे राज्य सरकारने ही भूमिका बदलली, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.