शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
3
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
4
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
5
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
6
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
7
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
8
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
9
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
10
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
11
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
12
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
13
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
14
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
15
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
16
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
17
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
18
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
19
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे

हायकोर्टाला आणखी २३ न्यायमूर्तींची गरज; ९४ पदे मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2019 04:10 IST

न्यायालयाला ७१ कायम व २३ अतिरिक्त अशी एकूण ९४ न्यायमूर्तींची पदे मंजूर आहेत.

- राकेश घानोडेनागपूर : सहा अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या आता ७१ झाली आहे. परंतु, मंजूर पदे पूर्णपणे भरण्यासाठी या न्यायालयाला आणखी २३ न्यायमूर्तींची गरज आहे.या न्यायालयाला ७१ कायम व २३ अतिरिक्त अशी एकूण ९४ न्यायमूर्तींची पदे मंजूर आहेत. सहा नवीन अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या होण्यापूर्वी न्यायालयात ५६ कायम व ९ अतिरिक्त असे एकूण ६५ न्यायमूर्तीच कार्यरत होते. नवीन नियुक्त्यांमुळे ही संख्या वाढून ७१ (कायम-५६, अतिरिक्त-१५) झाली आहे. नवीन अतिरिक्त न्यायमूर्तींमध्ये मुकुंद सेवलीकर, वीरेंद्रसिंग बिष्ट, बी. यू. देबडवार, मुकुलिका जवळकर, सुरेंद्र तावडे व नितीन बोरकर यांचा समावेश आहे. ३ डिसेंबर रोजी त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अतिरिक्त न्यायमूर्तींचा ५ डिसेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता शपथविधी सोहळा होणार आहे. त्यानंतर ते न्यायालयीन कामकाजाला सुरुवात करतील.या वर्षी मिळाले ११ अतिरिक्त न्यायमूर्तीयावर्षी या न्यायालयाला आतापर्यंत ११ अतिरिक्त न्यायमूर्ती मिळाले आहेत. अजून काही विधिज्ञांची नावे अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीसाठी विचाराधीन आहेत. गेल्या आॅगस्टमध्ये पुष्पा गणेडीवाला, अविनाश घरोटे, नितीन सूर्यवंशी, अनिल किलोर व मिलिंद जाधव या पाच विधिज्ञांची अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये या न्यायालयाला केवळ चार अतिरिक्त न्यायमूर्ती मिळाले होते. त्यात श्रीराम मोडक, एन. जे. जमादार, विनय जोशी व राजेंद्र अवचट यांचा समावेश आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालय