लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांना संरक्षण प्रदान करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. तसेच, महापालिकेला संबंधित अवैध बांधकामांवर तातडीने कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या २८ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने हायटेंशन लाईनजवळची ३६४२ अवैध बांधकामे तातडीने पाडण्यात यावीत व कारवाई पथकाला आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरविण्यात यावे असे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने सुगतनगर, नारा येथील आरमर्स बिल्डर्सच्या गृह प्रकल्पातील अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी कारवाई सुरू केली. परिणामी, येथील ११ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकल्पातील अवैध बांधकामाला संरक्षण प्रदान करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले आरमर्स बिल्डर्सच्या सुगतनगरस्थित गृह प्रकल्पातील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, न्यायालयाने शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजनासुचविणे यासाठी विशेष समिती स्थापन केली. त्या समितीने ३१ मे २०१९ पर्यंत दोन तृतीयांश शहरातील हायटेंशन लाईनचे सर्वेक्षण पूर्ण करून पाचवा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, हायटेंशन लाईनजवळ मंजूर आराखड्याशिवाय ३२०४ बांधकामे करण्यात आली आहेत तर, उर्वरित ४३८ ठिकाणी मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात अॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अॅड. शशिभूषण वहाणे, अॅड. शैलेश नारनवरे, अॅड. सुधीर पुराणिक आदींनी कामकाज पाहिले.एकदा गेलेला प्राण परत येत नाहीअवैध बांधकाम पाडल्यानंतर झालेले नुकसान भरून निघू शकते, पण हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात येऊन गेलेला प्राण परत येऊ शकत नाही. त्यामुळे हायटेंशन लाईनजवळची अवैध बांधकामे कायम ठेवली जाऊ शकत नाही. मालमत्तेपेक्षा प्राण जास्त महत्त्वाचा आहे असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले. पीडित नागरिकांना बिल्डरविरुद्ध दाद मागण्यासाठी दिवाणी कायद्यात मार्ग उपलब्ध आहेत. ते दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून बिल्डरकडून भरपाई मिळण्याची मागणी करू शकतात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.अशा आहेत कायदेशीर तरतुदी
- हायटेंशन लाईनखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.
- कोणत्याही इमारतीवरून हायटेंशन लाईन टाकता येत नाही.
- ६५० व्होटस्पेक्षा जास्त व ३३ हजार व्होल्टस्पेक्षा कमी दाबाची वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व वीज वाहिनीमध्ये ३.७ मीटर तर, आडव्या बाजूने २ मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे.