हायकोर्ट : जेएमएफसी न्यायालयाचे ते वादग्रस्त आदेश रद्द

लैंगिक छळाच्या प्रकरणात कट रचून फसविल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या केमिकल टेक्नॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. विलास सपकाळ, उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक डॉ. अर्चना नेरकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. शशी वंजारी, डॉ. नीलिमा देशमुख, डॉ. ए. डी. चौधरी, डॉ. मंदाकिनी पाटील, डॉ. शैलेष पानगावकर, डॉ. अंजली हस्तक व डॉ. वंदना बावनकुळे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून गुन्ह्यांचा तपास करण्यात यावा, अशा विनंतीसह सावनेर येथील हरिभाऊ आदमने कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वीरेंद्र जुमडे यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी जेएमएफसी न्यायालयाचे दोन वादग्रस्त आदेश रद्द करून सपकाळ, नेरकर व वंजारी वगळता इतरांविरुद्धच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सपकाळ, नेरकर व वंजारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज आहे किंवा नाही, हे तपासून पाहण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देकट रचून लैंगिक छळात फसविल्याचे नागपूर विद्यापीठातील प्रकरणतिघे वगळता इतरांविरुद्ध कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लैंगिक छळाच्या प्रकरणात कट रचून फसविल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या केमिकल टेक्नॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. विलास सपकाळ, उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक डॉ. अर्चना नेरकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. शशी वंजारी, डॉ. नीलिमा देशमुख, डॉ. ए. डी. चौधरी, डॉ. मंदाकिनी पाटील, डॉ. शैलेष पानगावकर, डॉ. अंजली हस्तक व डॉ. वंदना बावनकुळे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून गुन्ह्यांचा तपास करण्यात यावा, अशा विनंतीसह सावनेर येथील हरिभाऊ आदमने कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वीरेंद्र जुमडे यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी जेएमएफसी न्यायालयाचे दोन वादग्रस्त आदेश रद्द करून सपकाळ, नेरकर व वंजारी वगळता इतरांविरुद्धच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सपकाळ, नेरकर व वंजारी यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज आहे किंवा नाही, हे तपासून पाहण्यास सांगितले.जुमडे यांच्या तक्रारीवरून पोलीस विभागाने सपकाळ व इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदविला नाही. त्यामुळे जुमडे यांनी जेएमएफसी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्यात सपकाळ व इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने प्रतिवादींविरुद्धच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून सुनावणी तहकूब केली होती. तसेच, २ जानेवारी २०१५ रोजी जुमडे यांची या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची विनंती अमान्य केली होती. परिणामी, जुमडे यांनी या दोन्ही आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी त्यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाने दोन्ही वादग्रस्त आदेश रद्द केले व वरीलप्रमाणे निर्णय दिला.१ जानेवारी २०१३ रोजी एका शिक्षिकेने जुमडे यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दिली होती. त्यानंतर चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवणारा अहवाल दिला होता. नागपूर विद्यापीठातील गटबाजीमुळे ही संपूर्ण कारवाई कट रचून करण्यात आली, असे जुमडे यांचे म्हणणे आहे. जुमडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.