हायकोर्ट : पुरातत्त्व विभागावर एक लाख रुपये दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पुरातत्व विभागावर एक लाख रुपये दावा खर्च बसवला व ही रक्कम एक आठवड्यात न्यायालयामध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देरक्कम एक आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पुरातत्व विभागावर एक लाख रुपये दावा खर्च बसवला व ही रक्कम एक आठवड्यात न्यायालयामध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले.जिल्हा न्यायालयातील वकिलांना ओल्ड हायकोर्ट परिसरामध्ये २२ जूनपर्यंत पार्किंगची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी ग्वाही पुरातत्त्व विभागाने उच्च न्यायालयाला दिली होती. परंतु, मुदत संपूनही वकिलांना पार्किंगसाठी जागा मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी पुरातत्व विभागाला दणका दिला. पुरातत्व विभाग ओल्ड हायकोर्ट इमारतीत कार्यरत आहे.जिल्हा न्यायालय परिसरात ‘एल’ आकाराची नवीन इमारत बांधली जात असून त्यातील दोन माळे पार्किंगसाठी राखीव आहेत. त्या इमारतीच्या बांधकामामुळे जागा व्यापली गेली आहे. परिणामी, उर्वरित जागा पार्किंगसाठी कमी पडत आहे. त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून ओल्ड हायकोर्ट परिसरातील सुमारे दीड एकर जागा जिल्हा विधिज्ञ संघटनेला देण्यात आली होती. परंतु, संघटनेने त्या जागेचा उपयोग केला नाही. दरम्यान, पुरातत्त्व विभागाने काही विकासकामे सुरू केली व यातंर्गत वकिलांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असे न्यायालयाला सांगितले होते. विदर्भातील न्यायालयांच्या विकासासंदर्भात अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.