हायकोर्टाचा दणका : स्टेट बँक ऑफ इंडियावर ५० हजार रुपये दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दोन प्रकरणामध्ये योग्य सहकार्य न मिळाल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियावर एकूण ५० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दोन प्रकरणामध्ये योग्य सहकार्य न मिळाल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियावर एकूण ५० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला आहे. ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यासाठी बँकेला १४ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. तसेच, या तारखेला झोन कार्यालयाच्या मुख्य व्यवस्थापकांना न्यायालयामध्ये व्यक्तीश: हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्या न्यायपीठाने बँकेला हा दणका दिला. एका कार विक्रेत्या कंपनीने कर्ज वसुली न्यायाधिकरण व स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या प्रकरणात बजावण्यात आलेली नोटीस तामील होऊनही बँके चे जबाबदार अधिकारी किंवा वकील न्यायालयात हजर झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन बँकेला फटकारले. बँक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नाही हे विविध प्रकरणात आढळून आले. बँके च्या या कृतीमुळे न्यायालयाचा किमती वेळ वाया जात आहे. तसेच, प्रकरणे वेगात निकाली काढण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.यासंदर्भात वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या आदेशाची माहिती त्यांना देण्यात यावी. त्यानंतर वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी संबंधित शाखा अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना जारी कराव्यात. तसेच, ते आवश्यकता वाटल्यास दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईही करू शकतात असे न्यायालयाने सांगितले.