हायकोर्ट : हायटेंशन समितीला ४० लाख द्या

हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी स्थापन समितीला आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी ४० लाख रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, एसएनडीएल व महावितरण कंपनी यांना दिला. या चौघांना प्रत्येकी १० लाख रुपये समितीकडे जमा करायचे असून याकरिता त्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली.

ठळक मुद्देमनपा, नासुप्र, एसएनडीएल, महावितरणला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी स्थापन समितीला आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी ४० लाख रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, एसएनडीएल व महावितरण कंपनी यांना दिला. या चौघांना प्रत्येकी १० लाख रुपये समितीकडे जमा करायचे असून याकरिता त्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आरमर्स बिल्डरने नारी येथील सुगतनगरातील गृह योजनेत अवैध बांधकाम केले. त्यामुळे प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने त्यांचे कार्य आणखी आठ महिने चालणार असल्याची माहिती न्यायालयाला शुक्रवारी दिली व खर्च भागविण्यासाठी पैसे देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिला. न्यायालयात सादर एका अहवालानुसार, समितीला उत्तर-पश्चिम क्षेत्रातील हायटेंशन लाईन्सच्या मार्गावर १२८८ अवैध बांधकामे आढळून आली आहेत. या क्षेत्राला धोकामुक्त करण्यासाठी ७ कोटी ५८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतरांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे आदींनी कामकाज पाहिले.