लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्थगनादेश लागू नसलेली आणि रोड व फूटपाथवर असलेली उर्वरित अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत वाढवून दिली.न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश करायचा होता. त्यानुसार, महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना ‘ब’ गटात टाकले होते. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळाचा समावेश होता. त्यापैकी मोजकीच अनधिकृत धार्मिक स्थळे आता शिल्लक असून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली आहेत.