शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

‘आरएसएस’विरुद्ध दिलासा देण्यास  हायकोर्टाचा  नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2018 00:08 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)विरुद्ध दिलासा देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव वापरण्यास मनाई करण्यात यावी, ही मून यांची विनंती अमान्य करून त्यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आली.

ठळक मुद्देआरएसएस नाव वापरण्यास मनाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क  नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)विरुद्ध दिलासा देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव वापरण्यास मनाई करण्यात यावी, ही मून यांची विनंती अमान्य करून त्यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आली.सध्या कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे या नावाने नोंदणी मिळण्यासाठी मून यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज खारीज झाल्यामुळे मून यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. दरम्यान, ती याचिका प्रलंबित असेपर्यंत इतरांना हे नाव वापरण्यात मनाई करावी, असा नवीन अर्ज त्यांनी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केला. तो अर्जही फेटाळण्यात आला. परिणामी, मून यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी त्यांना दिलासा दिला नाही. मूळ याचिका मंजूर झाल्यास सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाचा त्यावर काहीच परिणाम होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून मून यांची विनंती अमान्य केली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयRSSराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ