मदन येरावार यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई करण्यास हायकोर्टाची मनाई

बनावट कागदपत्रे तयार करून दुसऱ्याच्या मालकीचा भूखंड विकण्याच्या प्रकरणामध्ये यवतमाळचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्यासह एकूण १४ आरोपींना शुक्रवारी दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित आरोपींविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देचित्तरंजन कोल्हे यांनाही दिलासाएफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :  बनावट कागदपत्रे तयार करून दुसऱ्याच्या मालकीचा भूखंड विकण्याच्या प्रकरणामध्ये यवतमाळचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्यासह एकूण १४ आरोपींना शुक्रवारी दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित आरोपींविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश राज्य सरकारला दिला.अन्य आरोपींमध्ये चित्तरंजन कोल्हे, जयश्री ठाकरे, विजयश्री कारेकर, जयंत कोल्हे, राजश्री देवतळे, तेजश्री थुटे, दिलीप कोल्हे, अर्चना कोल्हे, आशिष कोल्हे, वैशाली कोल्हे, अमोल कोल्हे, शीतल धोटे व अमित चखानी यांचा समावेश आहे. या  प्रकरणात अवधूतवाडी पोलिसांनी गेल्या १६ मे रोजी एकूण १७ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४२६, ४६५, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. वरील १४ आरोपींनी त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता दोघांनाही अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून अर्जावर १९ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.आयुषी देशमुख असे फिर्यादीचे नाव असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भूखंड त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे. भूखंडाची अवैधपणे विक्री करण्यात आल्यानंतर त्यांनी आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यासाठी पोलीस विभागाकडे तक्रारी दिल्या होत्या. परंतु, त्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्या न्यायालयाने गेल्या १४ मे रोजी तक्रार मंजूर करून आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार, पोलिसांनी संबंधित एफआयआर नोंदवला.