लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या नवीन धर्मादाय संस्थेला नोंदणी मिळण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे मून यांना दणका बसला असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाच खरा संघ असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.२२ डिसेंबर २००५ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार नावामध्ये ‘राष्ट्रीय’ शब्दाचा समावेश असलेल्या संस्थेला नोंदणी देता येत नाही. तसेच, नावावरून एखादी धर्मादाय संस्था सरकारी असल्याचे संकेत मिळत असल्यास, तिलाही नोंदणी देता येत नाही. संस्था नोंदणी कायदा-१८६० मधील कलम ३-ए मध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे. तसेच, या तरतुदीनुसार अशी संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मून यांनी हे दोन निकष पूर्ण केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नोंदणी दिली जाऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.मून यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी करण्यासाठी सुरुवातीला धर्मादाय कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. ४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी वरील दोन निकषांच्या आधारावर त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्या आदेशाला मून यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संबंधित परिपत्रक संस्थेच्या नावात ‘राष्ट्रीय’ शब्द वापरण्यास मनाई करीत नाही. तसेच, सध्या कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे सहायक धर्मादाय आयुक्तांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करून आपल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नोंदणी देण्यात यावी असे मून यांचे म्हणणे होते. याशिवाय त्यांनी परिपत्रकाच्या वैधतेलाही आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांचे सर्व मुद्दे अमान्य केले. मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले, मध्यस्थांतर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.प्राधिकाऱ्याला नोंदणी नाकारण्याचा अधिकारसंस्था नोंदणी कायदा-१८६० मधील कलम ३-ए अंतर्गत कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याला विशिष्ट नावाच्या संस्थेला नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार आहे. ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द करण्याचे काहीच ठोस कारण दिसून येत नाही असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.