शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
3
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
4
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
5
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
6
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
7
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
8
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
9
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
10
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
11
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
12
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
13
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
14
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
15
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
16
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
17
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
18
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
19
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्धचा एफआयआर रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 13, 2021 20:46 IST

FIR against Tablighi community canceled कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे बुलडाणा शहर पोलिसांनी तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्ध नोंदविलेला एफआयआर व संबंधित खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला़ न्यायमूर्तिद्वय झेड. ए़ हक व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देबुलडाण्यामधील प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे बुलडाणा शहर पोलिसांनी तबलिगी जमातच्या १२ सदस्यांविरुद्ध नोंदविलेला एफआयआर व संबंधित खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला़ न्यायमूर्तिद्वय झेड. ए़ हक व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला.

तबलिगी सदस्यांमध्ये शेख रोशन अकबर हुसैन, अब्दुल फरीद अब्दुल रेहमान, मो़ खुर्शीद मो़ अलिमुद्दीन, मंजूर अहमद मो़ आफक, शफिक अहमद मो़ युनिस, इरफान अहमद शकील अहमद, शकील अहमद मो़ इब्राहिम, शेख इब्राहिम शेख हब्बू, मो़ खुर्शीद शेख बाफती, अब्दुल सलीम अब्दुल रेहमान, मो़ डी़ इब्राहिम व सय्यद फारुख सय्यद उस्मान डोंगरे यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १८८, २६९, २७०, साथरोग कायद्यातील कलम ३ व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ५४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. हे सदस्य शहरात संचारबंदी असताना हुसेनिया मरकझ मशिदीमध्ये गेले व तेथे मुक्कामी थांबले. सर्वांची पहिली कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. दुसऱ्या चाचणीत केवळ तीन सदस्य पॉझिटिव्ह आढळले होते. परंतु, पोलिसांनी पॉझिटिव्हचे रिपोर्ट न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणले नाहीत; त्यामुळे सदस्यांना दिलासा देण्यात आला. तबलिगी सदस्यांतर्फे अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयMuslimमुस्लीम