लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने वेतन आयोग लाभाच्या प्रकरणामध्ये राज्याच्या कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहसचिव गायत्री मिश्रा आणि चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्त राजेश मोहिते यांना अवमानना नोटीस बजावून सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात शशिकला रायपुरे व इतर आठ सेवानिवृत्त परिचारिकांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या चंद्रपूर महानगरपालिकेंतर्गत जानेवारी-१९८६ पासून कार्यरत होत्या. दरम्यान, त्यांनी चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने यावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचा सरकारला आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. कुणालाही नियमानुसार वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.