हायकोर्ट : सरकारवर चार हजार रुपये दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारवर प्रत्येकी एक हजार रुपये दावा खर्च बसवला व हे एकूण चार हजार रुपये उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समितीकडे जमा करण्यास सांगितले. न्यायालयात दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे सरकारला हा दणका बसला.

ठळक मुद्देदिशाभूल केल्यामुळे बसला दणका

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारवर प्रत्येकी एक हजार रुपये दावा खर्च बसवला व हे एकूण चार हजार रुपये उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समितीकडे जमा करण्यास सांगितले. न्यायालयात दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे सरकारला हा दणका बसला.जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे काढलेल्या वसुलीविरुद्ध चार केरोसीन विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने एक कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करून वसुलीवर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने अशा वसुलीविरुद्ध वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची तरतूद महाराष्ट्र केरोसीन डिलर्स लायसन्स ऑर्डर-१९६६ मधील क्लॉज १४ मध्ये असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, याचिकाकर्त्याने ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही असे सांगितले. परिणामी, २२ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांवर १५ हजार रुपये दावा खर्च बसवून याचिका खारीज केल्या. तो आदेश मागे घेण्यासाठी त्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी अर्जदारांची बाजू मांडून राज्य सरकारने अपीलच्या तरतुदीविषयी न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याचे सिद्ध केले. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी २२ डिसेंबरचा आदेश मागे घेऊन राज्य सरकारला दणका दिला. अ‍ॅड. मिर्झा यांना अ‍ॅड. गौरव काथेड व अ‍ॅड. अल्पेश देशमुख यांनी सहकार्य केले.