लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते जीवेश व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून सरकारी कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र देण्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा दावा केला आहे. सरकारी कामे यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवायचे असल्यास कुणालाही जास्त हातपाय आपटायची गरज नाही. अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम केल्यानंतर अनुभवाचे प्रमाणपत्र सहज मिळू शकते असा व्यास यांचा आरोप आहे.कायद्यानुसार उपकंत्राटदारांना कार्यानुभवाचे प्रमाणपत्र देता येत नाही. परंतु, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या आशीर्वादामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुरेसा अनुभव नसणाऱ्या, असक्षम व अनधिकृत उपकंत्राटदारांना कार्यानुभवाची प्रमाणपत्रे दिली आहेत. त्यात मे. अभी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीचा समावेश आहे. सरकारी कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी विशिष्ट अनुभवाची गरज असते. त्यामुळे कंत्राटदार कंपन्या मोठी रक्कम देऊन असे प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे त्यांच्यासाठी रान मोकळे झाले आहे. अपात्र कंपन्यांना कार्यानुभव प्रमाणपत्र दिल्यास कंत्राट वाटप प्रक्रियेतील पारदर्शी स्पर्धा नष्ट होते. सक्षम कंत्राटदारावर यामुळे अन्याय होतो. बरेचदा खोट्या कार्यानुभव प्रमाणपत्राच्या आधारावर असक्षम कंपन्या कंत्राट मिळवितात. त्यानंतर त्यांना संबंधित काम कंत्राटानुसार पूर्ण करता येत नाही. कामाचा दर्जा राखला जात नाही. त्यात सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.मे. सुनील हायटेक इंजिनियर्स कंपनीने महाजनकोचे एक कंत्राट मिळविले होते. या कंपनीने २१ जून २०१४ ते ३१ मे २०१५ या कालावधीत २८ कोटी ७७ लाख रुपयांचे काम केले. सुनील हायटेकने याच कंत्राटातील कामे करून घेण्यासाठी मे. अभी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीची उपकंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली होती. सुनील हायटेकने अभी इंजिनियरिंगकडून स्वत:पेक्षा जास्त म्हणजे, ६३ कोटी ६२ लाख रुपयांचे काम करून घेतले. त्यानंतर महाजनकोने दोघांनाही कार्यानुभव प्रमाणपत्र दिले. अभी इंजिनियरिंगने कार्यानुभव प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जासोबत अनिवार्य कागदपत्रे जोडली नव्हती. असे असताना या उपकंपनीला कार्यानुभव प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. यासंदर्भात वारंवार तक्रार करूनही कुणावरच कारवाई झाली नाही. उपकंपनीला कार्यानुभव प्रमाणपत्र जारी करण्याची कायद्यात कोठेच तरतूद नाही असे व्यास यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीसउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य महाव्यवस्थापक (सिव्हिल), कार्यकारी अभियंता (सिव्हिल), मे. सुनील हाय-टेक इंजिनियर्स कंपनी व मे. अभी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी यांना नोटीस बजावून ४ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.अशा आहेत याचिकाकर्त्याच्या मागण्या१ - उपकंत्राटदार कंपन्यांना अवैधपणे जारी करण्यात आलेली कार्यानुभव प्रमाणपत्रे त्वरित रद्द करण्यात यावीत.२ - अवैध कार्यानुभव प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.३ - बोगस कार्यानुभव प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी.४ - यापुढे कार्यानुभव प्रमाणपत्राची योग्य तपासणी करूनच सरकारी कामांचे कंत्राट वाटप करण्यात यावे.५ - गैरव्यवहारात सामील अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.