निवृत्त श्वानांची हालअपेष्टा : पशू कल्याण मंडळाला उत्तरासाठी शेवटची संधी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पशू कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या श्वानांच्या हालअपेष्टेसंदर्भातील प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून २६ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : २६ सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पशू कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या श्वानांच्या हालअपेष्टेसंदर्भातील प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून २६ सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.याविषयी न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. रेल्वे पोलीस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, पोलीस विभाग यासह अन्य विविध सुरक्षा संस्थांमध्ये प्रशिक्षित श्वानांची नियुक्ती केली जाते. हे श्वान सुरक्षाविषयक मोहिमेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडीत असतात. सेवाकाळात त्यांना श्रेणीनुसार वेतन दिल्या जाते. एक श्वान सुमारे १० ते १२ वर्षे सेवा देतो. त्यानंतर त्याला सेवामुक्त केले जाते. परंतु, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या देखभालीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यांचे पालनपोषण व त्यांना दत्तक देण्यासंदर्भात देशात धोरण अस्तित्वात नाही. परिणामी अनेक श्वानांना इंजेक्शन देऊन किंवा गोळी झाडून ठार मारले जाते. अमेरिकेत मात्र, अशा श्वानांचे पालनपोषण केले जाते. त्याचा खर्च शासनाद्वारे उचलला जातो. रेल्वे सुरक्षा बलाच्या ‘रेनो’ या श्वानाला एका सधन गृहस्थाने दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, तशी कुठेच तरतूद नसल्याचे कारण सांगून त्यांना श्वान दत्तक देण्यात आला नाही. त्यामुळे अशा श्वानांसाठी धोरण तयार करण्याचे शासनाला निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. एस. एस. सन्याल न्यायालय मित्र आहेत.