हायटेंशन लाईनजवळच्या ७९ अवैध बांधकामांवर हातोडा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या २७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आतापर्यंत हायटेंशन लाईनजवळच्या ७९ अवैध बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देमनपाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या १७५ मालकांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या २७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आतापर्यंत हायटेंशन लाईनजवळच्या ७९ अवैध बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात आला आहे. तसेच, वीज कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या १७५ मालमत्ता मालकांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.महानगरपालिकेने शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. हायटेंशन लाईनजवळ मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून ४३२ बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ती बांधकामे धोकादायक झाली आहेत. त्यापैकी ७९ बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. त्यात ३ धरमपेठ, १० हनुमाननगर, २ धंतोली, ५ नेहरूनगर, ६ गांधीबाग, १० सतरंजीपुरा, ७ लकडगंज, २६ आशिनगर तर, १० मंगळवारी झोनमधील बांधकामांचा समावेश आहे. याशिवाय मंजूर आराखडा नसताना हायटेंशन लाईनखाली ४६८ बांधकामे करण्यात आली आहेत. मनपा अधिकारी त्या बांधकामांची तपासणी करीत असून आतापर्यंत १७५ बांधकामांना अवैध ठरविण्यात आले आहे व संबंधित मालमत्ता मालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने मनपाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी निश्चित केली. ३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले नारा येथील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आदींनी कामकाज पाहिले.२२३ मालमत्ता मालक खर्च देण्यास तयारप्रतिज्ञापत्रानुसार, हायटेंशन लाईनचा धोका टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची २२३ मालमत्ता मालकांनी मागणी केली आहे. तसेच, यावर येणाऱ्या खर्चात योग्य तो वाटा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महानगरपालिकेला अर्ज सादर केले आहेत. महानगरपालिका त्या अर्जाची पडताळणी करीत आहे. त्यानंतर ते अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी महावितरणला पाठविले जाणार आहेत. महावितरणकडून खर्च व उपाययोजनेचा आराखडा सादर झाल्यानंतर त्यावर १० दिवसांत निर्णय घेतला जाईल व त्या निर्णयाची माहिती अर्जदारांना दिली जाणार आहे.पाच घरमालकांना दिलासालकडगंज झोनमधील देशपांडे ले-आऊट येथील हायटेन्शन लाईनचे घरांच्या बाजूने झुकलेले खांब उभे करण्यात आल्यामुळे आभा मेश्राम यांच्यासह पाच जणांची घरे कायदेशीर व धोकारहीत झाली आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे कारवाईच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यासंदर्भात महावितरणने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. वीज खांब उभे करण्यासाठी आलेल्या खर्चात या घरमालकांनी ५९ हजार रुपयांचे योगदान दिले. त्यांनी कारवाईच्या नोटीसविरुद्ध उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने महावितरणचे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेता तो अर्ज मंजूर केला. परिणामी, या घरमालकांना दिलासा मिळाला. घरमालकांच्यावतीने वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. लुबेश मेश्राम यांनी कामकाज पाहिले.