शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

सारस नामशेष होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2021 21:05 IST

Nagpur News दुर्मिळ सारस पक्षी दिवसेंदिवस नामशेष होत असल्याने आणि त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले.

ठळक मुद्दे ‘लोकमत’च्या बातमीवरून याचिका दाखल

नागपूर : दुर्मिळ सारस पक्षी दिवसेंदिवस नामशेष होत असल्याने आणि त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले, तसेच हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे. त्यामुळे याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अशी समजही दिली.

उच्च न्यायालयाने दुर्मिळ सारस पक्ष्याचे संवर्धन व संरक्षणाकरिता ‘लोकमत’च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकेचे कामकाज पाहणाऱ्या ॲड. राधिका बजाज यांनी राज्य सरकारच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी नोटीस जारी करून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अद्याप कुणीही स्वत:ची भूमिका मांडली नाही, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नाराजी व्यक्त केली. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सरकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने उत्तर सादर करणे आवश्यक होते. तरीही सर्वांनी उदासीनता दाखविली. हा निष्काळजीपणा सारस पक्ष्याच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता घातक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पाच अधिकाऱ्यांना बजावला समन्स

उत्तर सादर करण्यास दाखविलेली उदासीनता गंभीरतेने घेऊन उच्च न्यायालयाने गोंदिया जिल्हाधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना समन्स बजावून येत्या ५ जानेवारी रोजी दुपारी २.३० वाजता प्रकरणावरील सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील तारखेपर्यंत सर्वांनी उत्तर सादर करावे, असा आदेशही दिला.

पारसवाड्यात आढळला सारसचा सांगाडा

काही दिवसापूर्वी गोंदिया येथील पारसवाडा तलावाजवळ एका सारस पक्ष्याचा सांगाडा आढळून आला. आधी तो पक्षी जखमी अवस्थेत दिसून आला होता. परंतु, त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. प्रेमाचे प्रतीक समजले जाणारे सारस पक्षी आयुष्यभर जोडीने जगतात. त्यामुळे या मृत पक्ष्याच्या जोडीदाराचासुद्धा मृत्यू होईल, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.

मृत्यूची कारणे अद्याप अज्ञात

सारस पक्ष्याच्या मृत्यूची कारणे अद्याप अज्ञात आहेत. न्यायालयाने याविषयीही चिंता व्यक्त केली. विदर्भामध्ये सध्या केवळ गोंदिया व भंडारा येथेच या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून आहे. सर्वाधिक सारस पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात आढळून येतात. त्यामुळे गोंदियाला सारसांचा जिल्हादेखील म्हटले जाते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय