शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवसेना-मनसे युतीची घोषणा; १९ वर्षांनी उद्धव आणि राज दोन्ही भाऊ आले एकत्र; या प्रश्नांचे काय?
2
अखेर ठाकरेयुती! बदलेल ‘राज’नीती?  कोणत्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा, राज-उद्धव काय म्हणाले...
3
थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व, मताचाही अधिकार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय 
4
मोठा धक्का! बीकेसीतील बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम तात्काळ थांबवण्याची नाेटीस
5
देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी दोन नव्या कंपन्यांची एन्ट्री; हिंद एअर, फ्लाईएक्स्प्रेसला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
6
‘त्या’ कुटुंबाची जबाबदारी बांगलादेश सरकारने स्वीकारली
7
जिथे नेटवर्क नाही, तिथेही मोबाइल चालणार; आपत्तींतही इंटरनेट मिळेल
8
बिहार संघाने नोंदवली विश्वविक्रमी धावसंख्या; वैभवने चोपल्या १९० धावा, त्याही एवढ्याच चेंडूत...
9
विजय हजारे स्पर्धेत विक्रमच विक्रम, एकाच दिवसात दोन दीड शतके, दोन स्फोटक शतके...
10
वायुप्रदूषण असेच कायम राहिल्यास बांधकामे थांबवण्याचे आदेश देऊ! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला इशारा
11
कमी मद्यपानामुळेही तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका; ‘टाटा मेमोरियल’च्या अभ्यासातील निष्कर्ष
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

सारस नामशेष होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2021 21:05 IST

Nagpur News दुर्मिळ सारस पक्षी दिवसेंदिवस नामशेष होत असल्याने आणि त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले.

ठळक मुद्दे ‘लोकमत’च्या बातमीवरून याचिका दाखल

नागपूर : दुर्मिळ सारस पक्षी दिवसेंदिवस नामशेष होत असल्याने आणि त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारले, तसेच हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे. त्यामुळे याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अशी समजही दिली.

उच्च न्यायालयाने दुर्मिळ सारस पक्ष्याचे संवर्धन व संरक्षणाकरिता ‘लोकमत’च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकेचे कामकाज पाहणाऱ्या ॲड. राधिका बजाज यांनी राज्य सरकारच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी नोटीस जारी करून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अद्याप कुणीही स्वत:ची भूमिका मांडली नाही, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नाराजी व्यक्त केली. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सरकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने उत्तर सादर करणे आवश्यक होते. तरीही सर्वांनी उदासीनता दाखविली. हा निष्काळजीपणा सारस पक्ष्याच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता घातक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पाच अधिकाऱ्यांना बजावला समन्स

उत्तर सादर करण्यास दाखविलेली उदासीनता गंभीरतेने घेऊन उच्च न्यायालयाने गोंदिया जिल्हाधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना समन्स बजावून येत्या ५ जानेवारी रोजी दुपारी २.३० वाजता प्रकरणावरील सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील तारखेपर्यंत सर्वांनी उत्तर सादर करावे, असा आदेशही दिला.

पारसवाड्यात आढळला सारसचा सांगाडा

काही दिवसापूर्वी गोंदिया येथील पारसवाडा तलावाजवळ एका सारस पक्ष्याचा सांगाडा आढळून आला. आधी तो पक्षी जखमी अवस्थेत दिसून आला होता. परंतु, त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. प्रेमाचे प्रतीक समजले जाणारे सारस पक्षी आयुष्यभर जोडीने जगतात. त्यामुळे या मृत पक्ष्याच्या जोडीदाराचासुद्धा मृत्यू होईल, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.

मृत्यूची कारणे अद्याप अज्ञात

सारस पक्ष्याच्या मृत्यूची कारणे अद्याप अज्ञात आहेत. न्यायालयाने याविषयीही चिंता व्यक्त केली. विदर्भामध्ये सध्या केवळ गोंदिया व भंडारा येथेच या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून आहे. सर्वाधिक सारस पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात आढळून येतात. त्यामुळे गोंदियाला सारसांचा जिल्हादेखील म्हटले जाते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय